नेपाल राजनीति: दल विभाजन सहज बनाउने अध्यादेश जारी

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी

तस्बिर स्रोत, Office of the President

नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल पक्षबीच गहिरो अन्तर्द्वन्द्व चलिरहँदा सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सहज हुने गरी अध्यादेश जारी गरेको छ।

सरकारको सिफारिसमा बुधवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेशले नेकपा एमालेमा असन्तुष्ट देखिएको नेपाल समूहलाई अलग पार्टी दर्ता गर्न बाटो खोल्ने कतिपयको विश्लेषण छ।

अध्यादेशको नयाँ व्यवस्थाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले मागेको ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरू जुटाउन नसकिरहेको नेपाल समूहलाई अलग दल गठन गर्न बाटो सहज गर्ने ठानिएको छ।

संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर बदनियतपूर्ण तरिकाले अध्यादेश ल्याइएको नेकपा एमालेको आरोप छ। एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अध्यादेशले लोकतन्त्र कमजोर बनाउने बताएका छन्।

नेकपा एमालेका दुई पक्षले के भने?

नेपाल पक्षका नेता रघुजी पन्त भन्छन्, "अध्यादेश लोकतान्त्रिक संस्कार होइन। अपर्झट आइलाग्ने आपत्का बेला गाँठो फुकाउने माध्यम मात्र बन्नु पर्ने हो।"

"कसैको सत्ता स्वार्थका लागि ल्याइने यस्ता अध्यादेशले लोकतन्त्रलाई फाइदा गर्दैन। केपी ओलीले सरकार पनि व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएन, आफ्नो पार्टी पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि ओलीले सुरु गरेको अध्यादेश शेरबहादुर देउवाजीले ल्याउनुभयो।"

"हामी अझ पनि एकताकै पक्षमा छौँ। तर अध्यादेशले विभाजनतिर उन्मुख गरेको छ। हेरौँ के हुन्छ।"

प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने, "अहिलेलाई नेकपा एमाले विभाजन गरेर केही पार्टीका नेताहरूले आत्मसन्तुष्टि त लेलान् तर समयक्रममा आत्मसन्तुष्टि लिनेहरूकै पार्टी विभाजनका लागि यो अध्यादेश भर्‍याङ बन्न सक्छ।"

संविधान र कानुन मिचेर लोकतन्त्र कमजोर बनाउन खोजिएको भन्दै भट्टराईले त्यस्ता गतिविधिको एमालेले जनताको बीचमा भण्डाफोर गर्ने बताए।

नेपाल पक्षका सांसद मेटमणी चौधरीले अध्यादेशपछि नयाँ पार्टी गठन गरेर आफूहरूलाई अघि बढ्न बाटो खुलेको बताए।

"केन्द्रीय कमिटीमा त हामी छौँ तर तर संसद्मा नभएकाले यो अध्यादेशले त्यो ठाउँलाई सजिलै कभर गर्छ र हामीलाई अर्को पार्टी निर्माण गर्न सहजीकरण गर्छ," सांसद चौधरीले बीबीसीसँग भने।

जसपाको ठाकुर समूहको स्वागत

यो व्यवस्थाले जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता पाउन नसकेको महन्थ ठाकुर समूहलाई समेत नयाँ दल गठनको बाटो खुल्ने बताइएको छ।

अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयले आफूहरूलाई नयाँ पार्टी दर्ता गरेर अघि बढ्ने अवसर दिने भएकाले त्यसको स्वागत गर्ने ठाकुर समूहका नेता अनिल झाले बताए।

अध्यादेशको व्यवस्था अनुसार २० प्रतिशत पुर्‍याउन नेपाल पक्षलाई कम्तीमा २४ जना सांसद र ५२ जना केन्द्रीय सदस्य आवश्यक पर्छ।

एमालेको प्रतिनिधिसभामा १२० सांसद छन् भने केन्द्रीय समितिमा २६० जना रहेको बताइन्छ।

तर एमालेमा केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्याबारे विवाद कायमै रहेको नेपाल पक्षका नेताहरूको भनाइ छ।

एमालेको पत्रबारे सभामुख मौन

सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूले कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन गरेर अलग्गै दल दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरे लगतै एमाले अध्यक्ष ओलीले मङ्गलवार नेपाल सहितका १४ जना सांसदलाई पदबाट हटाउन संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेका थिए।

एमाले अध्यक्ष ओलीको पत्रबारे सभामुखले बुधवारसम्म कुनै निर्णय लिइसकेका छैनन्।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३५ अनुसार संसद् अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सभामुखले १५ दिनभित्र सांसदहरूको पद रिक्त भएको सूचना संसद् सचिवालयको सूचनापाटीमा टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तस्बिर स्रोत, RSS

यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरू हस्ताक्षरले मात्र कुनै दलबाट अलग भएर नयाँ दल गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो।

ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा तोकिए अनुसार केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्यहरू जुटाउन नसके कुनै पनि दलबाट अलग हुने पदाधिकारी वा सांसदहरूको पद गुम्न सक्ने व्यवस्था थियो।

ऐनमा भनिएको छ-

  • (२) कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।
  • (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन ।