नेपाल राजनीतिः निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्न माधव नेपाल समूह र महन्थ ठाकुर समूहको निवेदन

निर्वाचन आयोग

चर्को आलोचनाबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दल विभाजन सहज हुनेगरी ल्याएको अध्यादेश जारी भएकै दिन दुईवटा नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुगेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको महन्थ ठाकुर समूहले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा बुधवार निवेदन दिएको बताएका छन्।

निर्वाचन आयोगले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी दल दर्ता स्वीकृत गरिने जनाएको छ।

माधवकुमार समूहले नयाँ पार्टीको नाम नेकपा एमाले (समाजवादी) राखेर दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ।

दर्तामा जानुका कारण

दल दर्ताका लागि आयोग पुगेका नेतामध्ये एक राजेन्द्र पाण्डेले "नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्ने नदेखेर छुट्टै दल दर्ताको निर्णय लिएको" सञ्चारकर्मीलाई बताए।

वरिष्ठ नेताका रूपमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल रहनेगरी बनाइएको नयाँ पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबारे उनले भने, "बाँकी सबै केन्द्रीय सदस्य छौँ र सँगसँगै हामीले आजैको दिन ९५ जनाको केन्द्रीय कमिटी गठन गरेका छौँ। त्यो केन्द्रीय कमिटीमा संलग्न नेताहरूको नाम पछि सार्वजनिक गर्नेछौँ।"

अर्कोतिर जनता समाजवादी पार्टी नेपालको महन्थ ठाकुर समूहले पनि बुधवार नै नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएको छ।

ठाकुरको नेतृत्वमा नयाँ पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी (लोकतान्त्रिक) र चुनाव चिह्न साइकल प्रस्ताव गरिएको छ।

वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो रहनेगरी २४ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति बनाइएको नेताहरूले बताएका छन्।

'चिन्ता'

नयाँ दल दर्ताका लागि आयोग पुगेका अर्का नेता राजेन्द्र महतोले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आफूहरूको पक्षमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका गरी १५ जना सांसद रहेको दाबी गरे।

विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गरेको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकार भएको बेला उक्त अध्यादेश ल्याएकोका एमालेले कडा आपत्ति जनाएको छ।

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, "अचानक हठात् संसद्‌को अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने त्यो पनि पार्टी विभाजनको अध्यादेश ल्याउने कुरा वास्तवमा आफैँमा बदनियतपूर्ण छ र त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम गर्छ र दलहरूलाई विभाजन गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।"

कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि अध्यादेशले नेपालको राजनीतिमा निम्त्याउने विकृत्तिलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

"संविधान, कानूनले देखाएको संस्थागत प्रक्रियाको बाटो छलेर शासन गर्ने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यो चाहिँ डरलाग्दो छ," राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालले बीबीसीसँग भने।