एमसीसी: अमेरिकी अनुदान सम्झौताबारे यूट्यूब र टिकटकमा उठाइएका सनसनीपूर्ण प्रश्न कति सही

  • फणीन्द्र दाहाल
  • बीबीसी न्यूज नेपाली
एमसीसी

तस्बिर स्रोत, US Embassy Nepal

तस्बिरको क्याप्शन,

नेपाल भ्रमणको अन्त्यमा एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमारले नेपालमा नियोजित रूपमा उक्त अनुदान सम्झौताबारे भ्रम फिँजाइएको टिप्पणी गरेकी थिइन्

नेपाल र अमेरिकी सरकारबीच भएको अनुदानसम्बन्धी एउटा सम्झौता यूट्यूब तथा सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना फैलाउने एउटा प्रमुख विषयवस्तु बनेको पाइएको छ।

ठूलो सङ्ख्यामा शेअर र प्रतिक्रियाहरू बटुलेका ती सामग्रीका कारण एमसीसीका अधिकारीहरू पनि चिन्तित देखिएका छन्।

अघिल्लो सातामात्रै आफ्ना कार्यकारी निर्देशकको हस्ताक्षरको "किर्ते हस्ताक्षर गरिएको" भ्रामक पत्र सार्वजनिक भएपछि मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपालले प्रहरीको ढोका ढकढक्याएको छ।

त्यसबारे आफूहरूले अनुसन्धान गरेको र सामाजिक सञ्जाल ट्विटरलाई पत्राचार गरेको नेपाल प्रहरीको साइबर अनुसन्धान ब्यूरोका प्रहरी नायब महानिरीक्षक रामकृपाल शाहले बीबीसीलाई बताए।

विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण र सडक मर्मतमा खर्च हुनेगरी अमेरिकाले उपलब्ध गराउन लागेको ६० अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई कुनै पनि देशले हालसम्म उपलब्ध गराउन प्रतिबद्धता जनाएको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक अनुदान हो।

बीबीसी नेपालीले यूट्यूबमा एमसीसीबारे बनाइएका केही प्रतिनिधिमूलक भिडिओमा सम्प्रेषित धारणाको तथ्यजाँच गरेको छ।

१) के एमसीसी पारित हुँदा नेपालमा अमेरिकी सेना प्रवेश गर्छ?

यूट्यूबमा राखिएका कैयौँ भिडिओमा नेपालले एमसीसी अनुदान सम्झौता अनुमोदन गरेसँगै अमेरिकी सेना नेपाल प्रवेश गर्ने दाबी गरिएको छ।

अघिल्लो साता एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा जे सुमारको भ्रमणकै आसपासमा मेरो पोखरा टीभी नामक एउटा यूट्यूब च्यानलमा एमसीसी पारित नहुँदै १० हजार अमेरिकी सेना नेपाल आउने दाबी गरिएको छ।

एमसीसीले आफ्नो अनुदानमा कुनै पनि सैन्य हिस्सा नरहेको बताउँदै आएको छ।

सुमारको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपाललाई पठाएको स्पष्टीकरण पत्रमा एमसीसी मुख्यालयले अनुदान सम्झौतामा सैन्य अंश नरहेको उल्लेख गरेको थियो।

तस्बिर स्रोत, Youtube

सन् २०१९ मा नेपालको भ्रमणमा आएका तत्कालीन अमेरिकी उपविदेशमन्त्री डेभिड जे रान्जले एमसीसीलाई इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा भनेका थिए।

त्यसप्रति नेपालका कैयौँ दलहरूले प्रश्न गरेपछि अमेरिकाले एमसीसी इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा नभएको बताउँदै आएको छ।

ट्रम्प प्रशासनले एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई कम गर्न उक्त रणनीतिको घोषणा गरेको थियो।

२) के चीनले एमसीसी खारेज गर्न नेपाललाई दबाव दिइरहेको छ?

सामाजिक सञ्जाल र कतिपय अनलाइनहरूमा सम्प्रेषित लेखमा अमेरिकाले चीनलाई घेर्ने उद्देश्यले नेपालमा एमसीसीमार्फत् अनुदान दिन लागेको दाबी गरिएको छ।

दुई लाख पटकभन्दा बढी हेरिएको ग्रेटर नेपाल प्रयोगकर्ताका नामबाट राखिएको एउटा भिडिओमा चीनलाई विभाजन गर्न र नेपाललाई रणभूमि बनाउन यो अनुदान आउन लागको उल्लेख गरिएको छ।

तस्बिर स्रोत, Youtube

सन् २०२० को ज्यानुअरीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले चीन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अन्तर्गतको आर्थिक सहयोगको पक्षमा रहेको बताउँदै एमसीसीको संसदीय अनुमोदन भएको आफूहरूले हेर्न चाहेको बताएकी थिइन्।

तर त्यसपछि मे २०२० मा दक्षिण र मध्यएशिया हेर्ने उपमन्त्री एलिस जी वेल्सले नेपाल सार्वभौम देश भएकाले उसले चीनको निर्देशन नमान्ने र आफ्नो आर्थिक विकासको पक्षमा एमसीसी अनुमोदन गरेर निर्णय लिने धारणा राखेकी थिइन्।

अमेरिकी उपमन्त्रीको धारणाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले आफ्नो मुलुकले कहिल्यै पनि अरू देशलाई आफ्नो धारणा नलाद्ने स्पष्टीकरण दिएको थियो।

३) नेपालमा एमसीसी अनुदान रोक्न नेपाली सेना र पूर्वराजा लागेका छन्?

यूट्यूबमा सार्वजनिक भएका कतिपय भिडिओमा अब एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन हुनबाट रोक्न नेपाली सेनाले भूमिका खेल्नुपर्ने भनिएको छ।

यूट्यूबमा राखिएको एउटा भिडिओमा "….एमसीसी रोक्न नेपाली सेना सडकमा उत्रियो…." शीर्षक राखिएको छ।

त्यसबारे बीबीसीको जिज्ञासामा नेपाली सेनाका प्रवक्ताले विश्वसनीयता नभएका समाचार वा विषयहरूमा प्रतिक्रिया जनाउनु आवश्यक नरहेको बताएका छन्।

अर्को एउटा भिडिओमा एमसीसीलाई रोक्न नेपाली सेनाबाहेक कसैले नसक्ने दाबी गरिएको छ।

तस्बिर स्रोत, YouTube

उक्त अनुदानको विपक्षमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र रहेको दाबी गरिएका भिडिओ पनि राखिएका छन्।

तर पूर्वराजा एमसीसीको समर्थन वा विरोधमा नरहेको उनका निजी सचिव फणिराज पाठकले बीबीसीलाई बताए।

४) के अनुदान सम्झौता नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि छ?

सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच भएको कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा आउँदा त्यसका प्रावधान नेपालको घरेलु कानुनभन्दा माथि रहने उल्लेख गरिएको छ।

साथै उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मान्यताका आधारमा निर्देशित हुने उल्लेख गरिएको छ।

यो प्रावधानका कारण कैयौँ समाजिक सञ्जालका भिडिओहरूमा उक्त सम्झौताले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार गरेका धारणा राखिएका छन्।

संसद्‌बाट अनुमोदन भएपछि मात्रै उक्त अनुदान सम्झौता कार्यान्वयन हुने सहमति नेपाल र अमेरिकाबीच पछि भएको थिए।

तस्बिर स्रोत, Youtube

तर उक्त सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि हुन नसक्ने भन्दै नेपालमा असहमतिहरू व्यक्त भएका छन्।

त्यसबारे नेपालले सोधेको प्रश्नको जबाफमा एमसीसी मुख्यालयले नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि नेपालको संविधान रहेको जबाफ दिएको छ।

सम्झौताअनुसार प्रतिबद्धता जनाइएको पूर्वाधार पाँच वर्षको समयावधि भित्रै पूरा हुने सुनिश्चित गर्न यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको मान्यता दिइएको एमसीसीको दाबी रहेको छ।

कैयौँ सत्तारूढ र विपक्षी नेताहरूले संशोधनबिना एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नसकिने धारणा राख्दै आएका छन्।

तर संयुक्त राज्य अमेरिकाले अहिलेको क्षणमा उक्त सम्झौतामा संशोधन हुन नसक्ने बताएको छ।

के यस्तो प्रचारबाजी रोकिएला?

आफ्नो चारदिने नेपाल भ्रमणको अन्त्यमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा जी सुमरले नेपालमा नियोजित रूपमा उक्त अनुदान सम्झौताबारे भ्रम फिँजाइएको भन्दै त्यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेकी थिइन्।

एमसीए नेपालका प्रमुख खड्गबहादुर विष्टले विभिन्न दलहरूको ठूलो पङ्क्ति एमसीसीविरुद्धको प्रचारबाजीमा संलग्न भएको उल्लेख गर्दै ठूला दलका नेताले सहयोगी भूमिका खेल्नेबित्तिकै विरोधहरू मत्थर हुँदै जाने बताए।

उनी भन्छन्, "संविधान, इन्डो-प्यासिफिक रणनीति, लेखापरीक्षण, बौद्धिक सम्पत्तिको कुरा र एमसीसी कहिल्यै पनि जाँदैन भन्ने आधारभूत विषयमा मानिसहरूको चासो थियो। त्यसबारे एमसीसीले जबाफ दिइसकेको छ। यसबारे अरू खालका छलफल नगरौँ।"

तस्बिर स्रोत, RSS

तस्बिरको क्याप्शन,

नेपाल भ्रमणका बेला एमसीसीका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री देउवा र अन्य नेताहरूलाई पनि भेटे

उनले थपे, "अमेरिकासँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ यसलाई अघि बढाऔँ, बरु आवश्यक पर्छ भने अनुगमनका लागि संसदीय समिति गठन गरौँ वा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरौँ भनेर दलका प्रमुख नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा नै धारणा राखे भने धेरै कुरा मिल्छ। अहिले दलहरू नै पक्षमा छन् कि विपक्षमा छन् भनेर बुझ्न नसकिएको अवस्था हो।"

एमसीसीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा गलत लेटर हेड र हस्ताक्षर प्रयोग गरी राखिएको पत्रबारे साइबर अपराध र जालसाजी दुवै विषयमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरीलाई अनुरोध गरेको उनले बताए।

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोका प्रमुख शाहले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका मिथ्या सूचनाबारे आफूहरूले उजुरी नपरेको अवस्थामा पनि अनुसन्धान गर्ने गरेको बताए।

तर उनले कतिपय विषय प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमा पर्ने र कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित समाजिक सञ्जाल वा यूट्यूब र टिकटकजस्ता माध्यमबाट तत्कालै जानकारी प्राप्त गर्न चुनौति रहेको बताए।

सामाजिक सञ्जाल वा यूट्यूबमा राखिएका मिथ्या खबरको निगरानी र कारबाहीको अवस्था नेपालमा कमजोर रहेको बताउने गरिन्छ।

एमसीसी अनुदानविरुद्ध यूट्यूब लगायतमा राखिएका भ्रामक विवरणको अभिलेख एमसीएको नेपाल कार्यालयले राख्ने गरेको बीबीसीले थाहा पाएको छ।