राजदूत फिर्ती निर्णय: नेपालको छविमा कस्तो असर पर्न सक्छ

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

तस्बिर स्रोत, PMO

राजदूतहरूलाई 'एकमुस्ट रूपमा' फिर्ता बोलाउने सरकारी निर्णयले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नेपालको परराष्ट्र नीतिप्रति "विश्वसनीयता घट्न सक्ने" कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन्।

मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले "राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा बनाइएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको" सरकारका प्रवक्ताले बताए।

कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूका भनाइमा नेपालमा 'स्पष्ट मापदण्ड र मूल्याङ्कन'का आधारमा राजदूत बनाउने वा फिर्ता बोलाउने परिपाटि नबन्नु चिन्ताको विषय हो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो कार्यकालका उनका परराष्ट्र मामिला सल्लहकारले भने "राजदूत सरकारको विश्वासको प्रतीक भएकाले" सरकारलाई विश्वास नलागेमा फिर्ता बोलाउन सक्ने बताए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विदेश विभागका उप-प्रमुखले चाहिँ सरकारको निर्णयलाई "राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित" भनेका छन्।

सरकारी निर्णयको असर

मङ्गलवारको सरकारी निर्णयका कारण नेपालका छिमेकी मुलुकहरू भारत तथा चीनका साथै अमेरिका र यूकेजस्ता राष्ट्रमा पठाइएका नेपाली राजदूतहरू पनि फिर्ता हुनुपर्ने अवस्था आएको बताइएको छ।

अहिले भारतका लागि नीलाम्बर आचार्य र चीनका लागि महेन्द्र पाण्डे राजदूत छन्।

संविधानसभाबाट संविधान बनाउने क्रममा बनाइएको संवैधानिक समितिका सभापति एवम् नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) का सदस्यसमेत रहेका आचार्य २०७५ सालमा भारतका लागि राजदूत नियुक्त भएका थिए।

गत वर्ष चीनका लागि नेपाली राजदूत बनेका पाण्डे पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री हुन्।

सरकारी निर्णयका कारण अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत युवराज खतिवडा र यूकेका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मी पनि फिर्ता हुने बताइएको छ।

खतिवडा पूर्वअर्थमन्त्री हुन् भने रेग्मी पूर्वमुख्यसचिव हुन्।

त्यस्तै जापान, कतार, इजरेल, ओमन, स्पेन, मलेशिया, बाङ्लादेश लगायतका राजदूतहरू पनि फिर्ता हुनुपर्नेछ।

जापानमा प्रधानमन्त्री देउवाकी सासू प्रतिभा राणा राजदूतका रूपमा रहेकी छन्।

'विश्वसनीयता गुम्छ'

एकजना पूर्वपरराष्ट्र सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराई यसरी एकमुस्ट रूपमा राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्नुले "देशको नीतिगत अस्थिरता" दर्शाउने बताउँछन्।

उनका भनाइमा देशभित्र राजनीतिक अस्थिरता भए पनि यदि परिपक्व राष्ट्रको हिसाबले व्यवहार गर्ने हो भने यस्ता खाले निर्णय गर्नु उचित हुँदैन।

"घरमा राजनीतिक अस्थिरता भए पनि वैदेशिक सम्बन्धहरूमा नीतिगत स्थिरता हुनुपर्छ, यो आधारभूत कुरा हो," उनी भन्छन्।

सरकारी निर्णयले नीतिगत स्थिरता नभएको सङ्केत गर्ने भट्टराई बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "यसरी राजदूतहरू एकमुस्ट रूपमा फिर्ता गर्दा 'यो देशमा नीतिगत स्थिरता छैन' भन्ने सन्देश 'होस्ट कन्ट्री'लाई जान्छ।"

अडिओ क्याप्शन सुरु हुँदैछ,

राजनीतिक नियुक्ति विवाद

"यस्तो अस्थिरता भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि त्यस्तै हिसाबले व्यवहार गर्छ।"

उनी कार्यक्षमता हेरेर राजदूतलाई सरकारले फिर्ता बोलाउन वा कारबाही गर्न सक्ने भए पनि "एकमुस्ट फिर्ता बोलाउने कार्य" उपयुक्त देख्दैनन्।

"राजदूतले गल्ती गरेको भए कि कारबाही गर्नुपर्‍यो कि मूल्याङ्कन हुनुपर्‍यो नत्र यस्तो गर्नु उपयुक्त हो जस्तो लाग्दैन," भट्टराईले भने।

उनले यस्ता गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै नेपालको "विश्वसनीयतामा कमी आउने" बताए।

सरकारको निर्णय अपरिपक्व देखिएको र त्यसले गर्दा विश्वसनीयता घटेर नेपाली राजदूतले सम्बन्धित देशमा "एक्सेस खोज्दा" नपाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने उनको बुझाइ छ।

'नियुक्तिदेखि नै समस्या'

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निश्चलनाथ पाण्डे चाहिँ राजदूत छनोट र नियुक्तिदेखि नै समस्या सिर्जना हुने ठान्छन्।

उपयुक्त पात्र राजदूत नबन्दा देशको हित हुन नसेको उनको बुझाइ छ।

पाण्डेले भने, "अवकासप्राप्त व्यक्तिहरूलाई राजदूत बनाउने चलन नै राष्ट्रका लागि अहितकर भइसकेको छ।"

"आजको आवश्यकता भनेको राष्ट्रको हितमा दत्तचित्त भएर लाग्न सक्ने र भविष्यलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु हो।"

नियुक्तिदेखि नै विवाद हुने भएकाले नेपालमा यस्ताखाले समस्या बल्झिरहेको उनको भनाइ छ।

'राजनीतिक पूर्वाग्रह'

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका विदेश विभाग उप-प्रमुख विष्णु रिजाल राजनीतिक पूर्वाग्रहले कूटनीतिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निर्णय गरिएको बताउँछन्।

उनले भने, "राजनीतिक पूर्वाग्रहले थोकमा निर्णय गरिएको छ। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नै असर गर्छ।"

"राजदूतको मूल्याङ्कन गरेर काममा चित्त नबुझेमा फिर्ता बोलाउँदा हुन्थ्यो। तर यसरी एकमुस्ट निर्णय गर्दा राज्यलाई कमजोर बनाउँछ।"

उनी यस्ता निर्णय गर्दा 'पहिलेको सरकारले पनि गरेको थियो' भनेर प्रतिरक्षा गर्ने प्रवृत्ति देखिनु उचित नभएको बताउँछन्।

व्यवस्था नै परिवर्तन भएका बेला राजदूतहरू फिर्ता बोलाउनु उचित भए पनि सरकार परिवर्तनपिच्छे यसरी राजदूत फिर्ता गर्नु ठिक नहुने उनको भनाइ छ।

'सरकारलाई फिर्ता गर्ने अधिकार छ'

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो कार्यकालमा उनका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार समेत रहेका कूटनीति क्षेत्रका जानकार दिनेश भट्टराई "नीतिगत स्थिरता हुनुपर्ने" कुरामा सहमत छन्।

तर सरकारले राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दैनन्।

उनले भने, "राजदूत त्यसबेलाको सरकारको विश्वासको प्रतीक हो। यदि त्यो विश्वास छैन भन्ने सरकारलाई लाग्यो भने सरकारलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार रहन्छ।"

"फिर्ता बोलाउन सक्छ। सरकारले बोलाउनै सक्दैन भन्ने होइन।"

तर राजनीतिक नियुक्ति गरिएकाहरूलाई फिर्ता बोलाएर फेरि भागबण्डामा राजदूत नियुक्त गर्ने काम उचित नभएको उनको बुझाइ छ।

"राजदूत नियुक्तिमा भागबण्डा चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो," उनी भन्छन्।