नेपाल शान्ति प्रक्रिया: डेकेन्द्र थापाको हत्याका दोषीलाई दिइएको सजायले सङ्क्रमणकालीन न्यायमा कस्तो असर पार्छ

नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट हत्या गरिएका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको परिवारले अदालतको फैसलापछि न्याय पाइन्छ भन्ने आशा पलाएको प्रतिक्रिया दिएको छ।

थापाको हत्यामा संलग्न तीन जनालाई मुख्य दोषी ठहर गदै जिल्ला अदालत दैलेखले आइतवार जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि परिवारको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।

रेडियो नेपालका दैलेख संवाददाता थापाको १७ वर्षअघि अपहरणपछि हत्या गरिएको थियो।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको न्याय निरूपणका लागि गठन गरिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनका लागि गठित आयोग निस्प्रभावी देखिरहँदा नियमित न्यायिक संयन्त्रबाट पछिल्लो फैसला आएको हो।

फैसलापछि के छ प्रतिक्रिया

अदालतको फैसलाप्रति थापाका आफन्त र अधिकारकर्मीहरूले खुसी व्यक्त गदै "ढिलै भए पनि न्याय मिलेको अनुभूति" भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

अदालतको निर्णयप्रति खुसी व्यक्त गदै डेकेन्द्रका भाइ यज्ञराज थापाले लामो समयको पखाइपछि न्याय मिलेको बताए।

उनले भने, "मुद्दा मुल्तबीमा भएकोले यसअघि अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरी पन्छिँदै आएको थियो। अब पक्राउ गर्ने बाटो पनि खुलेको छ। आशा छ उनीहरू चाँडो पक्राउ पर्नेछन्।"

कतिपयले माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई अलग्गै संयन्त्रहरूले हेर्नुपर्ने बताइरहँदा थापाले भने यस्ता खालका मुद्दालाई राजनीतिकरण गरेर आममाफी दिन नहुने बताए।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक कर्णाली प्रदेशका प्रमुख नारायण सुवेदी अदालतको यो फैसलाले दण्डहीनतालाई निरुत्साहित गरेको बताउँछन्।

"अदालतको निर्णयप्रति खुसी छौँ," उनी भन्छन्।

"पीडित परिवारले न्याय पाउँदा समग्र द्वन्द्वपीडित र यो अभियानमा लाग्ने मानवअधिकारकर्मीहरूमा ढिलै भए पनि न्याय पाइँदो रहेछ भन्ने आशा पलाएको छ।"

तीन जनालाई जन्मकैदको सजाय

माओवादीले हत्या गरेका पत्रकार थापाको कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अरुण भनिने बमबहादुर खड्का, मुक्ति भनिने बमबहादुर खड्का र केशव खड्कालाई जिल्ला अदालत दैलेखले आइतवार जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो।

अर्का आरोपी भक्तिराम लामिछानेलाई भने मतियार मान्दै तीन वर्ष कैद सजाय भएको छ।

यो मुद्दामा सन् २०१४ मा नै सजाय सुनाइएका पाँच जनाले भने यसअघि नै एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय भोगिसकेका छन्।

जिल्ला अदालत दैलेखका श्रेस्तेदार इन्द्रबहादुर कार्की भन्छन्, "अदालतको फैसलाको हिसाबले नौ जनामध्ये तीन जना मुख्य दोषी ठहरिए। उनीहरूलाई जन्मकैद भयो। अरू मतियार भएकोले तीन वर्षसम्म सजाय भयो। फैसलाले यही जनायो।"

असल आचरण देखाए ५० प्रतिशत कैद सजाय कट्टी भएर १० वर्षमा छुट्ने सम्भावनाबाहेक उनीहरूले २० वर्ष जेल सजाय भोग्नु पर्ने कार्कीको भनाइ छ।

उक्त मुद्दामा निरकबहादुर घर्ती, हरिलाल पुन र जयबहादुर शाहीले दुई-दुई वर्ष, लक्षिराम घर्तीमगरले डेढ वर्ष र वीरबहादुर केसीले एक वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरिसकेको अदालतले जनाएको छ।

त्यतिबेला पक्राउ नपरेका चार जना आरोपीको हकमा पक्राउ परेको बेला मुद्दा जगाउन सकिने गरी मुल्तबीमा राख्ने फैसला अदालतले गरेको थियो।

दुई वर्षअघि कैलालीबाट पक्राउ परेका अरुण भनिने बमबहादुर खड्का थुनामा छन्।

भगवतीमाई गाउँपालिका-६ मुक्ति भन्ने बमबहादुर खड्का, दुल्लु नगरपालिका-६ का केशव खड्का र बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका-३ का भक्तिराम लामिछाने अझै पक्राउ परेका छैनन्।

अपहरणपछि यातना दिएर हत्या

दैलेख सदरमुकामको लागि ल्याइएको खानेपानी मुहान मर्मतका लागि गएका पत्रकार थापालाई माओवादी कार्यकर्ताले विसं २०६१ असार १२ गते अपहरण गरेका थिए।

उनी दैलेख बजार खानेपानी उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष पनि थिए।

साउन २७ मा दैलेख नौमुलेको द्वारीमा कुटेर थापाको हत्या गरेको आरोप माओवादी कार्यकर्तामाथि लागेको थियो।

हत्यापछि गाडिएको थापाको शव शान्ति स्थापनापछि २०६५ सालमा उत्खनन् गरिएको थियो।

उत्खनन गरिएको शवको दाहसंस्कार लगत्तै थापाको परिवारले न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।

हत्याको चार वर्षपछि थापाकी श्रीमती लक्ष्मीले नौ जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्।

तर माओवादीले द्वन्द्वकालीन घटना भएकोले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नुपर्ने भन्दै दबाव दिएपछि यो मुद्दा त्यस समयमा अघि नबढेको अधिकारकर्मी बताउँछन्।

नागरिक समाज,अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीलगायत सबैको चौतर्फी दबावपछि भने २०६९ सालमा प्रहरीले किटानी जाहेरी परेका नौमध्ये पाँच जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो।

फैसलाको प्रभाव के पर्छ?

जिल्ला अदालतको उक्त फैसलाले नेपालको अवरुद्ध सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई सक्रिय बनाउन सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई दबाव दिने कतिपयको विश्लेषण छ।

अधिकारकर्मी मन्दिरा शर्मा भन्छिन्, "नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूले सङ्क्रमणकालीन संयन्त्रहरूले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू हेर्ने भनेर पन्छाउँदै आएका थिए। सात वर्षसम्म ऐन संशोधन नगरेर उनीहरूले यस्ता मुद्दाहरू हेर्न बनेका आयोगहरूलाई निकम्मा बनाए।"

"डेकेन्द्र थापाको मुद्दामा भएको फैसलाले अर्को संयन्त्र बन्ला अनि न्याय दिउँला भनेर बस्न मिल्दैन भन्ने पुष्टि गरेको छ। सक्षम संयन्त्र नबनेसम्म नियमित फौजदारी न्याय प्रणाली नै सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने मुख्य सन्देश यो मुद्दाले दिएको छ।"

त्यसरी नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको निरूपण गर्ने विपक्षमा माओवादीसहित द्वन्द्वका पक्षहरू रहेका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेशका सचिव रामदीप आचार्य शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हल गर्न गर्न नसक्दा समस्या देखिएको बताउँछन्।

यो कानुनी समस्या नभई राजनीतिक समस्या भएकोले राजनीतिक ढंगले नै समाधान गर्नु पर्नेमा जोड दिदै उनी भन्छन, "अदालतको कुरालाई कानुनी प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुको विकल्प छैन तर दैलेख घटनालाई शिक्षाको रूपमा लिएर नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई ठिक ढङ्गले अघि बढाउनु पर्छ।"

अझै छिनोफानो छैन

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको छ महिनामा द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।

तर द्वन्द्व अन्त्य भएको घोषणा गरिएको लगभग नौ वर्षपछि मात्रै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिएका थिए।

पछिल्ला ६ वर्षमा ती दुवै आयोगले उजुरी सङ्कलन बाहेक ठोस काम गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेका छन्।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६१,००० भन्दा बढी उजुरी परेका थिए।

बेपत्ता छानबिन आयोगमा परेका ३,२०० भन्दा बढी उजुरी मध्ये २,५०० भन्दा बढी उजुरीका बारेमा विस्तृत छानबिन भइरहेको उक्त आयोगले बताउने गरेको छ।

तर कानुन संशोधनजस्ता विषयमा निर्णय नहुँदा सङ्क्रमणकालीन न्यायको गाँठो नफुकेको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्।