वन फँडानीका आरोपीहरुमाथि कारवाही शुरु

  • 18 जुन 2010
वन फँडानी
Image caption वन फँडानीको चौतर्फि आलोचनापछि सरकारले कारवाही थालेको बताएको छ

वन मन्त्रालयका सचिवका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशनका आधारमा वन फँडानीमा संलग्न भनिएका एकजना जिल्ला वन अधिकृतलाई निलम्बन गरिएको छ भने कैयौं अरुलाई सोधपुछको लागि केन्द्रमा बोलाइएको छ।

खासगरि चुरे र तराई भेगमा व्यापक रुपमा वन विनाश भएका खबर आएपछि त्यसलाई रोक्न वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयमाथि चौतर्फी दबाब परेको छ।

वन सचिव युवराज भुसालका अनुसार आयोगले कतिपय स्थानमा वन अधिकारीहरुकै मिलोमतोमा वन फँडानी भएको आशयको पत्र पठाएपछि कारवाही र अनुसन्धानको प्रक्रिया थालिएको हो।

सोधपुछ

“हामीले विभिन्न जिल्लामा टोली पठाएर अनुसन्धान शुरु गरेका छौं,” उनले भने।

उनका अनुसार वन फँडानीमा संलग्न भएको आरोप लागेका कैयौं जिल्ला वन अधिकृतहरुलाई सोधपुछको निम्ति राजधानी बोलाउने क्रम शुरु भएको छ।

“तर पत्रिकामा समाचार आएकै भरमा हामी सबै कर्मचारी दोषी छन् भन्न सक्दैनौं,” सचिव भुसालले बताए।

देशभर एक लाख हेक्टर वनक्षेत्रमा अतिक्रमण भएको चर्चा हुनथालेपछि प्रधामन्त्रीको कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत वन विनाश रोक्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्।

अनियमितता

वन सचिव भुसालका अनुसार पछिल्लो समयमा देशभरका १५ हजारभन्दा बढि मध्ये कतिपय सामुदायिक वनमा अनियमितता देखिएको छ।

वन पैदावारको विक्रीबाट प्राप्तहुने आम्दानीको ८५ प्रतिशत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले खर्च गर्दै आएका छन्।

तर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी कोषाध्यक्ष भारती पाठकले हालै भएका वन फडाँनीमा सरकारी कर्मचारी बढी जिम्मेवार भएको बताइन्।

“कर्मचारी र ठेकेदार मिलेर विभिन्न सामुदायिक वनमा फँडानी भइरहेको देखिएको छ। तर मुख्य दोषी सरकारी कर्मचारी नै हुन्,” उनले भनिन्।

दश वर्ष अघि झण्डै ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको वन क्षेत्र अहिले निकै घटेको अनुमान गरिंदैछ।

अझ विश्वकै नमूना भनिंदै आएको सामुदायिक वनमा समेत समस्या देखिन थालेपछि हरियो वन नेपालको धन जोगाउने कार्य झनै चुनौतीपूर्ण हुने पक्का छ।