अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने संभावना बढ्दो

  • 24 जुन 2010
केशव आचार्य
Image caption आचार्यले सरकार परिवर्तन भएपनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या नपर्ने बताएका छन्।

आइतबारसम्ममा राजनीतिक सहमति भएर बजेट अधिवेशन नडाकिएमा अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन वाध्य हुने अर्थ मन्त्रालयका अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यले बताएका छन्।

आचार्यले संविधान बमोजिम साउन एक गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुने र त्यसपछि नयाँ बजेट नभइकन सरकारले कर उठाउन तथा खर्च गर्न नपाउने भएकोले सो वाध्यता रहेको बताए।

तर अर्थविदहरुले बजेटजस्तो महत्वपूर्ण आर्थिक दस्तावेज अध्यादेश मार्फत ल्याउँदा लगानीकर्ताहरुमा अन्योल छाउन सक्ने चिन्ता ब्यक्त गरेका छन्।

अनिश्चय

प्राविधिक रुपमा बजेटको लगभग पूरै तयार भइसकेको बताउने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु यसपाली पनि आफुहरु पोहोरजस्तै राजनीतिक अनिश्चयको घेरामा परेको बताउँछन्।

अघिल्लो वर्ष असारको अन्तिममा प्रतिपक्षी माओवादीले बजेटको निम्ति बाटो खोलिदिएपछि संसदमा बजेट ल्याइएको थियो।

तर यसपाली सरकार र प्रतिपक्षीबीचको तिक्तता पोहोरको भन्दा धेरै बढेको अनुभव गरीएको छ।

अन्तरीम संविधान बमोजिम प्रत्येक अध्यादेश लगत्तै बस्ने संसदले पारित गर्नुपर्छ र दुई महिनाभित्र त्यसो नभएमा त्यो स्वत: निष्क्रिय हुन्छ।

ज्यादै नराम्रो

यदि अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याइएमा आर्थिक नीतिको स्थायित्वप्रति लगानीकर्ताहरु मात्र नभइ आम व्यापारी व्यवसायीहरुसमेत आश्वस्त हुन नसक्ने अधिकांश अर्थविदहरुको भनाइ छ।

एकजना अर्थविद डा विश्वम्भर प्याकुर्‍याल भन्छन्, “बजेट जस्तो महत्वपूर्ण नीति दुई महिना आयु राखेर ल्याउनु भनेको ज्यादै नै नराम्रो हो।”

बजेट पेश गर्ने सरकारको स्थायित्व नै प्रश्न चिन्हमा परेको बेला अनिश्चय झनै बढेको छ।

अधिकारीहरु भने कुल बजेटको तीन चौथाइभन्दा बढि भाग तलब भत्ता र पुराना योजना संचालन जस्ता परिवर्तन गर्न नसकिने कुराहरुले ओगट्ने हुँदा एउटा सरकारले बनाएको बजेट अर्को सरकाले कार्यान्वयन गर्न खास अप्ठेरो नहुने बताउँछन्।