द्वन्द्व तथा यातना पीडितका जाहेरी अश्वीकार

  • 25 जुन 2010
एक जना प्रहरी
Image caption प्रहरीले द्वन्द्वका मुद्धाहरु लिएर अदालत जान सल्लाह दिएका छन्

सशस्त्र द्धन्द्धका बेला भएका मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटना तथा प्रहरी हिरासतमा हुने गरेका यातनाविरुद्ध द्धन्द्ध तथा यातना पीडितहरुका तर्फबाट गर्न खोजेको जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीले अस्विकार गरेको छ।

शुक्रवार देशभरका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुमा जाहेरी दिन द्धन्द्ध तथा यातना पीडितहरु र यातना विरुद्ध काम गरिरहेको संस्था एडभोकेसी फोरममा संलग्न कानुन व्यवसायी तथा मानवअधिकारकर्मीहरु प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए।

सल्लाह

एडभोकेसी फोरमकी कार्यकारी निर्देशक मन्दिरा शर्माले भनिन्, "द्धन्द्धकालमा र अहिले प्रहरी हिरासतमा हुने गरेका गरेका यातना घटना गराउनेलाई कार्वाही होस भनेर हामीले जाहेरी दिन खोजेका हौं।"

तर जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुमा ४० भन्दा बढी मुद्धाहरुमा किटानी सहित जाहेरी दिन जाँदा देशभर कतैपनि जाहेरी दर्ता भएन।

प्रहरी कार्यालयहरुले द्धन्द्धका बेलाका मुद्धा तथा यातना विरुद्धका मुद्धाहरु लिएर अदालत जान सल्लाह दिएका थिए।

तर शर्माले जाहेरी दर्ता नहुने आफूहरूलाई थाह भएको तर देशमा त्यस्तो दण्डहिनता छ भन्ने सबैलाई थाह होस् भन्ने आफ्नो उद्देश्य रहेको बताइन्।

ठहर

“जाहेरी दर्ता नगर्नुले नै नेपालमा मानवअधिकारको स्थिति कमजोर छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ," उनले भनिन्।

द्धन्द्धका बेलाका पीडितहरुलाई न्याय दिलाउन गठन गर्ने भनिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ताहरुको खोजी गर्ने आयोग बनाउन बृहद शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएपनि हालसम्म त्यसबारे काम नथालिनुले पनि दण्डहिनता बढेको धेरै मानवअधिकारकर्मीहरुको ठहर छ।

जाहेरी दर्ता गर्न गएका खुदुनाबारी ५ झापाका सिएन सापकोटाले भने, "मेरो शरिरमा आठ ठाउँमा हाड भाच्चियो तर अहिलेसम्म न्याय पाएको छुइन।"

“कम से कम न्याय पाए हुन्थ्यो,” उनले भने।