पेश्कि बजेटका कारण विकास योजना ठप्प हुने चिन्ता

  • 5 जुलाई 2010
अर्थ मन्त्रालय
Image caption अधिकारीहरुका अनुसार पेश्कि बजेटमा नयाँ नीति र योजना राख्न कानुनले दिंदैन

समयमा बजेट आउन नसकेपछि विकासका योजनाहरु लथालिङ्ग हुने सम्भावना बढेको छ।

हाल जारी विकास परियोजनाहरु समेत त्यसले उब्जाउने अनिश्चयताका कारण थप सुस्त हुनेछन्।

बजेट भनेको नयाँ नयाँ विकासका योजनाहरु अगाडि सारिने सरकारको आर्थिक नीतिको रुपमा धेरैले बुझ्छन्।

अप्ठेरो

तर यसपाली राजनीतिक किचलोको कालो छायाँमा परेको कारण खर्च र राजस्वको सामान्य बाँडफाँड बाहेक कुनै नयाँ योजनाहरुको घोषणा नहुने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

“कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम वा नीतिको निम्ति संसदको स्वीकृति चाहिन्छ। त्यसकारण पेश्कि बजेटमात्रै आएको बेला हामीले दाताहरुसंग नयाँ योजना वा कार्यक्रमको बारेमा सम्झौता गर्न अप्ठेरो पर्छ,” अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले बताए।

समस्या त्यति मात्र होइन।

चिन्ता

देशको विकास योजना बनाउने मूल जिम्मा पाएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा जगदिशचन्द्र पोखरेलको चिन्ता झनै डरलाग्दो छ।

पेश्कि बजेटले निम्त्याउने अन्योलमा फँसेका कर्मचारीहरुले, चल्दै आएका विकासका कामहरुको समेत सञ्चालन गर्न अघि नसर्ने खतरा उनी औंल्याउँछन्।

“सामान्यत: बजेट आएपछि कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने तथा बनाउने गतिविधि तेज हुन्छ। तर पेश्कि बजेट आएको हकमा के हुन्छ भने कुन कार्यक्रमले कति पाउने हो भन्ने कुरा अनिश्चत हुन जान्छ र कर्मचारीतन्त्र काम नगरीकनै बस्छ,” डा पोखरेलले बताए।

सचिव बाँस्कोटा र उपाध्यक्ष पोखरेल दुवैजनाले हाल चलिरहेका विकास परियोजनाहरुमा भने पेश्कि बजेटले कुनै असर नपार्ने बताए।

तर जानकारहरुका अनुसार छोटो समयको लागि अस्थायी तवरले आउने बजेटका कारण विकास निर्माणका ठेक्कापट्टाहरुमा व्यापक अन्योल छाउने गर्छ।