दाहाल-नेपाल सहमति भएकै छैन: उपाध्यक्ष किरण

  • 6 जुलाई 2010
मोहन बैद्य किरण
Image caption किरणले नेपाल र दाहालबीच भएको भनिएको गोप्य सहमतिले कुनै अर्थ नराख्ने बताए

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच असारको दोश्रो साता भएको भनिएको गोप्य सहमतिले कुनै अर्थ नराख्ने एकजना बरिष्ठ माओवादी नेताले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री नेपालले गत हप्ता राजीनामा दिनु अघि प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीबीच गोप्य भेटघाट भएको आफुहरुलाई थाहा भएपनि विस्तृत विवरण थाहा नभएको नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष मोहन बैद्य किरणले बताए।

नेपालले राजीनामा दिनु अगाडि प्रचण्डले माओवादी लडाकु समायोजनको संख्या लगायत लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरुका सम्बन्धमा सहमति गरेको खबर बाहिर आएपछि किरणले पार्टीगत निर्णय नभएको विषयमा अध्यक्षले मात्रै प्रतिबद्धता जनाउन नमिल्नेमा जोड दिए।

उनले भने, “त्यस्तो सहमति भएको हामीलाई थाहा छैन, कसैलाई थाहा नभै उहाँले त्यस्तो गर्ने कुरा पनि भएन।”

सहमति

गत असार १३ गते प्रधानमन्त्री नेपाल तथा माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच माओवादी लडाकुमध्ये कम्तीमा पाँच हजारलाई सेना, जनपद र सशस्त्र गरी समायोजन गर्ने, बाँकीलाई आकर्षक प्याकेज घोषणा गर्ने, लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायालयको स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था मान्ने जस्ता आधारभूत विषयमा सहमति भएको एकजना मध्यस्थकर्तालाई उदृत गर्दै सोमबार समाचारहरु छापिएका थिए।

सोमबार विहान माओवादीसँगको छलफलमा पनि नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले सहमतिको सरकार बनाउनुअघि लडाकु संख्या तोकिनै पर्ने अडान दोहोर्‍याएका थिए।

लडाकु संख्या

बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाका अनुसार सहमति गर्न नसकेमा या बहुमतीय सरकार बन्ने स्थिति अब फेरि आएमा संविधान बन्न नसक्ने र शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा लाग्न पनि नसक्ने कांग्रेसले माओवादीलाई बताएको थियो।

कोइरालाले भने, “सहमतीय सरकार बनाउनका लागि माओवादीले लडाकु संख्या निर्क्यौल गर्नैपर्छ भन्ने हामीले उनीहरुलाई राम्ररी बताएका छौं।”

शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा रहँदै आएको लडाकुको व्यवस्थापनबारे स्पष्ट खाका नआएसम्म सहमतिमा आउन माओवादीबाहेकका अरु प्रमुख दलहरु तयार देखिन्नन्।

काठमाडौंस्थित बीबीसीकी एकजना संवाददाता भन्छिन्, संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीले अन्य दलहरुलाई विश्वासमा लिन सकेन भने नेपालको राजनीति थप अस्थिर बन्दै जाने धेरैको आंकलन छ।