एमआरपी छपाइको ठेक्का फ्रान्सेली कम्पनीलाई

  • 6 जुलाई 2010
बृटीश अध्यागमन
Image caption गत अप्रिल एक तारिखदेखि नै एमआरपीमा जानु पर्ने समयसीमा नेपालले तोडेको थियो

परराष्ट्र मन्त्रालयले मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट एमआरपी छापाइको ठेक्का एउटा फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ।

टेन्डर प्रतिस्पर्धामा सहभागी चार वटा विदेशी कम्पनीहरु मध्ये फ्रान्सेली कम्पनी ओबरथरको प्रस्ताव सबै भन्दा सस्तो र आकर्षक भएकोले एमआरपी छपाईको ठेक्का उसैलाई दिने निर्णय भएको परराष्ट्र सचिवले बताए।

सचिव मदन भट्टराईले सन् २०११ को जनवरी एक तारिखदेखि एमआरपी वितरण गर्न कुनै वाधा नहुने आशा व्यक्त गरेका छन्।

प्रति पासपोर्ट ३ डलर ५९ सेन्ट्स (लगभग २ सय ७० रुपैंया) मा एमआरपी छाप्न सकिने प्रस्ताव बुझाएको फ्रान्सेली कम्पनी ओबरथरलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको मुल्याङ्कन समितिले सबैभन्दा आकर्षक मान्दै छान्ने निर्णय गरेको हो।

विगतको विवाद

ओबरथरसंगै एमआरपी छाप्न इच्छा देखाउदै ब्रिटेन, इन्डोनेसिया र सिंगापुरका कम्पनीले पनि प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

परराष्ट्र सचिव मदन भट्टराईले प्रतिस्पर्धाको आधारमा फ्रान्सको ओबरथर कम्पनीलाई एमआरपी छपाइको ठेक्का दिएपछि अब एमआरपी विवाद थप नतन्किने आशा गरे।

“हामीले हाम्रो वुद्धी र राष्ट्रिय हितलाई समेत ध्यानमा राखेर निर्णय गरेका छौं।”

छिमेकी भारतको एउटा कम्पनीलाई एमआरपी छाप्न दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय केही समयअघि तिब्र विवादको घेरामा परेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले ४५ दिने खुल्ला विश्वब्यापी टेन्डर आव्हान गरेको थियो।

पछिल्लो प्रतिस्पर्धामा छिमेकी भारत र चीनका कम्पनीहरुले प्रस्ताव नहालेको बताइएको छ।

छिटो

सचिव भट्टराईका अनुसार नयाँ बजेट आएपछि क्रमिक रुपमा पाँच वर्षमा ४० लाख एमआरपी वितरण गर्नको निम्ति आवश्यक प्रक्रिया शुरु हुन्छ।

“जतिसक्दो छिटो एमआरपी ल्याउन हामी प्रयत्नशील हुनेछौं।”

गएको अप्रिल एक तारिखदेखि नै एमआरपीमा जानु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्यन संगठन (आइकाओ) को समयसीमा भेट्टाउनबाट नेपाल चुकेको थियो।

त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सन् २०११ को जनवरी एकसम्म म्याद बढाउनको निम्ति आइकाओलाई अनुरोध गरेको थियो।

सचिव भट्टराईको भनाइमा आउने डिसेम्बरदेखि नै एमआरपी वितरण कार्य शुरु हुन सक्छ।