वृद्धि ३.५ प्रतिशतमा सीमित: आर्थिक सर्वेक्षण

  • 11 जुलाई 2010
अर्थ मन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे
Image caption मन्त्री पाण्डेले पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले निराशाजनक तस्वीर दिएको छ

समयमा पानी नपर्नाले धान र गहुँको उत्पादन खस्किनु र संधैको राजनीतिक किचलोको शिकार बनेर औद्योगिक उत्पादन झर्नुका कारण आर्थिक वृद्धि कमजोर भएको अधिकारीहरुको भनाई छ।

अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको बेला, शिक्षा र स्वास्थ जस्ता क्षेत्रले भने फड्को मारेको उक्त सर्वेक्षणले देखाएको छ।

नतीजा

वर्षभरिको आर्थिक स्थितिबारे विस्तृत विश्लेषण गरिएको दस्तावेजको रुपमा आउने आर्थिक सर्वेक्षण अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आइतबार संसदमा पेश गरेका थिए।

निकै जटिल आर्थिक समस्याहरुबाट गुज्रिरहेको भनेर चर्चा भएको बेला उक्त सर्वेक्षणले दिएको नतीजा खास नौलो भने थिएन।

आर्थिक विकासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सूचक मानिने आर्थिक वृद्धिको दर लक्ष्यभन्दा निकै कम रह्यो।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटाका अनुसार यसको मुख्य कारण मौसमको प्रतिकुलता र राजनीतिक अस्थीरता हो।

“समयमा पानी नपर्नाले धान, गहुँ र मकैको उत्पादन खस्कियो भने ‌औद्योगिक क्षेत्रमा बेला बेला भएका बन्द, हड्ताल र अशान्तिको असर पर्‍यो,” बास्कोटाले बताए।

धक्का

छिमेकी मुलुक भारत र चीनले १० प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि गरिरहेका बेला नेपालको यो वृद्धिले देशको गरीबी हटाउने उद्देश्यलाई धक्का पुगेको छ।

तर संसारभर छाएको आर्थिक मन्दीका कारण समग्र विश्वमा औसत वृद्धि दर तीन प्रतिशतमा बसेको बेला नेपालको नतीजा पूरै निराशाजनक भने नभएको अधिकारीहरुको भनाई छ।

आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार यसपाली सबैभन्दा ठूलो समस्या आकाशिएको व्यापार घाटा र त्यसैका कारण उत्पन्न २० अर्ब रुपियाँ बराबर भुक्तानी सन्तुलनको घाटा रहेको छ।

नेपालले विदेशी सामान किन्नमा गर्ने खर्च र भएभरको आफ्नो सरसामान बेचेर कमाउने आम्दानी बीचको अन्तर बढेर झण्डै तीन खर्ब रुपियाँ पुगेको छ।

देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन अर्थात सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिको परिमाण १२ खर्ब रहेको स्थितिमा त्यत्ति धेरै व्यापार घाटा हुनु एकदमै अस्वस्थ भएको विज्ञहरु बताउँछन्।

भुक्तानी सन्तुलन अर्थात शोधनान्तर घाटाको स्थिति चाहिं विस्तारै सुध्रेर असार मसान्तसम्म १५ अर्ब रुपियाँमा झर्ने सर्वेक्षणले आशा गरेको छ।

आशाका किरण

आर्थिक सर्वेक्षणले गरेको चित्रण पूरै नराम्रो भने छैन।

सरकारले उठाउने राजस्व पोहोरभन्दा एक चौथाई बढेर करीब पौन दुई खर्ब रुपियाँ पुगेको छ।

त्यस्तै स्वास्थ र शिक्षाजस्ता सामाजिक क्षेत्रको उपलब्धि आशलाग्दो रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

“हामीले मातृ मृत्यदर, सरदर आयु र साक्षरता जस्ता कुरामा प्रगति गरेका छौं। तिनमा हामी सहस्राब्दि विकास लक्ष्य भेट्टाउने अवस्थामा छौं,” सचिव बास्कोटाले बताए।

थोरै आशा र धेरै निराशा संगालेको आर्थिक सर्वेक्षण त्यतिबेला आएको छ जतिबेला अर्थतन्त्र एकपल्ट फेरि राजनीतिक दुर्दशाको शिकार बनेको छ।

संधै बजेट प्रस्तुत गर्नेभन्दा अघिल्लो दिन आर्थिक सर्वेक्षण संसदमा पेश गरिन्छ। तर यसपाली कामचलाउ बजेट पेश गर्ने अघिल्लो दिन सर्वेक्षण आएको छ।

संसारभर एक नम्बर प्राथमिकतामा पर्न थालेको अर्थतन्त्र, नेपालमा भने कामचलाउ शैलीले चलाउने बानी नै पर्न थालेकोमा धेरैको चिन्ता छ।