पेश्कि बजेट संसदद्वारा पारित

  • 12 जुलाई 2010
अर्थ मन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे
Image caption मन्त्री पाण्डेले दलका नेताहरुले अर्थतन्त्रप्रति ध्यान नदिएको भन्दै चिन्ता जनाए

कुनै नयाँ विकास योजना वा नयाँ आर्थिक नीति नसमेटिएको उक्त कामचलाउ बजेटले केवल अत्यावश्यक तलब, भत्ता र भइरहेका विकास खर्च बेहोर्न मात्र सकिन्छ।

तीन खर्ब रुपियाँको व्यापार घाटा र अर्बौको भुक्तानी सन्तुलन घाटा देखिएको जटिल स्थितिमा कामचलाउ बजेट ल्याइनुले, हालको समस्या तुरुन्तै सम्बोधन नहुने देखिएको छ।

एक तिहाई

पेश्कि बजेटले चालु आर्थिक वर्षमा भएको खर्चको एक तिहाई सम्म खर्च गर्न सक्ने अधिकार कामचलाउ सरकारलाई दिन्छ।

त्यसैगरी सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुको काम एक तिहाई रकमको सीमाभित्रै रहि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।

“यो व्यवस्था अनुसार खर्च भएको रकम सरकारले पछि प्रस्तुत गर्ने पूर्ण बजेटमा समायोजन गरिनेछ,” मन्त्री पाण्डेले बताए।

मन्त्री पाण्डेले संसदमा पेश गरेको पेश्कि बजेटले यसअघिको बजेटमा रहेका नीति, योजना तथा करका दरहरु यथावत राखेको छ।

जसको सीधा मारमा परेको छ - व्यापार घाटा र भुक्तानी सन्तुलन घाटाको समस्या समाधान गर्ने सरकारी प्रयास।

खसी, बोका, राँगा मात्रै १५ अर्ब रुपियाँको आयात भएको तथ्यांक आएपछि तात्तिएको सरकारले आयात प्रतिस्थापन तथा विलासी वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने तयारी गरेको थियो।

तर पूर्ण बजेटले मात्रै यस्ता निर्णय लिन सक्ने संविधानले व्यवस्था गरेको हुनाले सोमबार प्रस्तुत पेश्कि बजेटले यी समस्या समाधान गर्ने कुनै पाइला चाल्न सकेन।

यो चिन्ता मन्त्री पाण्डेले संसदमा पोख्दै भने, “यो केवल अन्तरीम खर्च व्यवस्थाको उपाय मात्र हो। पूर्ण आकारको बजेटले मात्र वर्तमान आर्थिक समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।”

तीखो

संसदमा त्यस्तो चिन्ता प्रकट गरेको केहि घण्टामा अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकारहरुसामु उपस्थित मन्त्री पाण्डेले अर्थतन्त्रप्रति राजनीतिक दलहरुको उदासीनताप्रति लक्षित तीखो टिप्पणी गरेका थिए।

उनले राजनीतिक नेताहरुलाई आर्थिक एजेण्डाप्रति संवेदनहिन भएको आरोप लगाए।

“जबकि अहिलेको दुनियाँमा ठूला ठूला राजनीति र सिद्धान्तको कुरा गर्नेहरुपनि आर्थिक मुद्दाहरुमा केन्द्रित हुन थालेका छन्,” उनले भने।

उनको बचनवाण तीखो भएपनि त्यसले निशानामै असर पार्ने सम्भावना भने कम छ।

सहमतिको सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा सोमबार त्यत्तिकै सकिएको छ।

नयाँ नीति कार्यक्रम र बजेट सकेसम्म छिटो ल्याउन आवश्यक छ।

तर त्यसको निम्ति चाहिने नयाँ सरकारको आकार र नेतृत्व छिट्टै प्रष्ट हुने सम्भावना देखिंदैन।