राज्य पुनसंरचना आयोग गठन गर्ने निर्णय

  • 14 जुलाई 2010

संविधानसभाका तीन ठूला दलहरुले विज्ञहरु सम्मिलित राज्य पुन:संरचना आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेका छन्।

एकीकृत माओवादी, नेपाली काँग्रेस र एमालेको बुधबार बसेको बैठकले दुई महिनामा प्रतिवेदन दिनेगरी उक्त आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

एकताका चर्चामा रहेको तर अहिले ओझेलमा परेको तीन दलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा सहमति भएको धेरै पछि आयोग गठन हुन लागेको छ।

औचित्य

अन्तरिम संविधानमा परिकल्पना गरिएको संघीयता अनुरुप नयाँ संविधानमा व्यवस्था गर्न आयोगको शिफारिश महत्वपूर्ण हुने दलहरुको भनाई छ।

तर कतिपय विज्ञहरुले भने आयोगको औचित्यमै प्रश्न उठाएका छन्।

उनीहरुले संविधानसभाको राज्य पुनसंरचना समिति र अरु समितिहरुले यो दिशामा यसअघिनै धेरै काम गरिसकेको र १४ प्रदेशहरुको शिफारिश गरिसकेको प्रसंग कोट्याएका छन्।

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्, “राज्य पुनसंरचनाको काम संविधानसभाका समितिहरुले गर्ने हो दलहरुले होइन।”

दलहरुले आयोग गठन गर्दैमा पनि राज्य पुनसंरचनाको काम अगाडि बढ्ने निश्चित नभएको कतिपयको भनाई छ।

उनीहरुले संविधानसभाका समितिहरुले गरेका कामलाईनै निखार्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन् "नयाँ आयोग बनाउनु भन्दा भएकै समितिलाई प्रभावकारी बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ।”

हातेमालो

नयाँ सरकार बनाउने छीनाझपटीमा व्यस्त ठूला दलहरुले राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गरेर संविधान बनाउने एउटा बाटोमा भने हातेमालो गर्न खोजेको देखिएको छ।

तर सत्ता राजनीतिले थिति लिइनसकेको बेला सत्ता केन्द्रीत ठूला दलहरुको राज्य पुनसंरचना बारेको पछिल्लो पहल अगाडि बढ्नेमा धेरैलाई शंका छ।

यसअघि गएको वर्ष तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले समाजशास्त्री गणेशमान गुरूङको संयोजकत्वमा गठन गरेको आयोग त्यसै तुहिएको थियो।