तटस्थताको नीतिले श्रृजना गरेको गतिरोध

  • 26 जुलाई 2010

एमाले र तराई केन्द्रित दलहरु संसदमा भइरहेको प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा तटस्थ बसिरहेसम्म राजनीतिक परिस्थिति अहिलेभन्दा फरक नहुने स्पष्ट भएको छ।

प्रधानमन्त्रीका दावेदार पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र रामचन्द्र पौडेल मध्ये कसैलाई पनि सफल हुन अन्य दलको समर्थन अनिवार्य रुपमा चाहिन्छ।

Image caption प्रचण्डले बेलाबखत दिने गरेको अभिव्यक्तिका कारण अरु दलको अविश्वास कायम छ

माओवादीलाई बहुमत पुर्‍याउन ६३ मतको अभाव छ भने कांग्रेसलाई १८६ सभासदको समर्थन चाहिन्छ।

तर माओवादी र कांग्रेस दुवै दललाई प्रधानमन्त्री बन्न आवश्यक बहुमत पुर्‍याउन फलामको चिउरा चपाउनुसरह भइरहेको छ।

तटस्थ

एमाले र तराई केन्द्रित दलहरुको समर्थन बिना कोही पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन तर ती दुवैले आ आफ्नो माग पुरा नभएसम्म तटस्थ रहने निर्णय गरेका छन्।

एमालेले सहमतीय या कम्तिमा दुई तिहाईको सरकार बन्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ।

तराई केन्द्रित दलहरुले आफुहरुले उठाउँदै आएका मुद्दा खासगरी स्वायत्त मधेश प्रदेश र विभिन्न निकायमा समावेशी प्रवेशका माग उठाउँदै प्रधानमन्त्रीका दावेदार दलहरुले त्यसको समर्थन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

त्यसै गरी माओवादीले सेना समायोजनको खाका प्रष्ट पार्नुपर्ने उनीहरुको अर्को शर्त छ।

विमति

माओवादीका जिम्मेवार तहका नेताबाट विगतमा बारम्बार माओवादीको लक्ष्य सत्ता कब्जा गर्नु नै हो भन्ने किसिमका टिप्पणीहरु आइरहनुले पनि माओवादीप्रति अरु दलहरु आश्वस्त हुन सकेका छैनन्।

तराई केन्द्रित दलहरुले अहिले मोर्चा बनाएको भएपनि लडाकु समायोजन तथा तराईका कतिपय मुद्दाहरुमा रहेको विमतिका कारण उनीहरुबाट एकमुष्ठ सहयोग पाउन माओवादीलाई मुश्किल पर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन्।

Image caption नेपाली कांग्रेसले एमालेको तटस्थ बस्ने रणनीति त्याग्ने आशा राखेको छ

कांग्रेसलाई बहुमत जुटाउन माओवादीको तुलनामा झण्डै तेब्बर मत आवश्यक छ।

अहिलेसम्म उसको सहयात्री रहँदै आएको र माओवादी प्रतिको धारणामा झण्डै समान दृष्टिकोण राख्दै आएको एमालेले उसको आफ्नै आन्तरिक राजनीतिक किचलोका कारण तटस्थ बस्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्नमा सबैभन्दा ठूलो बाधा उत्पन्न भएको छ।

रणनीति परिवर्तन

कांग्रेसका नेताहरु एमालेले देशलाई सँधैभर बन्धक बनाउन नमिल्ने भन्दै उसले ढिलो चाँडो तटस्थ बस्ने रणनीति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन्।

नियम अनुसार अहिले प्रतिस्पर्धामा रहेका दुईजनाबीच जबसम्म बहुमत आउँदैन तबसम्म चुनाव गराइरहनुपर्ने हुन्छ।

कतिले यसलाई प्रजातन्त्रको वास्तविक अभ्यास भनेका छन् भने कतिपयले यस्तो अवस्थालाई बहुमतीय नभै सहमतीय सरकार बनाउने मौकाका रुपमा लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

सहमतीय सरकार बनाउने दुईवटा मौका गुमाइसकेका राजनीतिक दलहरुले बहुमतीय सरकार पनि बनाउन सकिरहेका छैनन्।

आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेका दलहरुले सहमतीय सरकारको रटान लगाइरहनु आफ्नो असक्षमता र लाचारी छोप्ने प्रयत्न मात्र हो भन्ने कतिपय विश्लेषकहरुको धारणा छ।