‘मध्यमार्गी’ मौद्रिक नीति यसै साता आउने

  • 26 जुलाई 2010
नेपाली मुद्रा
Image caption मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फिति नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिने बताइएको छ

यसपालीको मौद्रिक नीतिले सामान्यतया लिइने जस्तो कडा वा उदार अडान नलिइकन मध्यमार्गी आर्थिक नीतिलाई अगाडि सार्ने केन्द्रिय बैंकका अधिकारीहरुले बताए।

सरकारले हरेक वर्ष असार मसान्तमा प्रस्तुत गर्ने बजेट यसपाली प्रस्तुत हुन सकेन।

बजेटको आधारमा हरेक वर्ष राष्ट्र बैंकले बनाउने मुद्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी मौद्रिक नीति चाहिं समयमै प्रस्तुत गर्न बैंकको बोर्डले पारित गरिसकेको छ।

‘बीचको बाटो’

बजेटको अभावमा सरकारले ल्याउन नसकेका आर्थिक नीति तथा योजनालाई केही हदसम्म समेट्ने आशा गरिएको यसपालीको मौद्रिक नीतिले कुनै नौलो वा दह्रो अडान लिने छाँटकाँट छैन।

एकातिर महंगी बढेर पैसाको भाउ दिनैपिच्छे कम हुँदै गइरहेको छ।

आर्कोतिर बैंकिंग क्षेत्रमा लामो समयसम्म पैसाकै अभाव चर्किएको छ।

दुई विपरीत प्रकृतिका समस्याहरुसंग जुध्न पर्ने चुनौति बेहोरेको मौद्रिक नीतिले बीचको बाटो लिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गोपाल काफ्लेले बताए।

“बढि उदार पनि होइन बढि नियन्त्रणात्मक पनि होइन, सारांशमा भन्नुपर्दा मध्यमार्गी खालको मौद्रिक नीति हामी ल्याउँदैछौं,” काफ्लेले बताए।

उनका अनुसार मौद्रिक नीतिले यसपाली लिने मुख्य लक्ष्यहरु वर्तमान आर्थिक सूचकांकहरुले देखाएका समस्या समाधान गर्नतर्फै केन्द्रित हुनेछन्।

“शोधनान्तर घाटा, व्यापार घाटा र महंगी नियन्त्रण एवं उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रबर्द्धन गर्ने तर्फ मौद्रिक नीति लक्षित हुनेछ,” उनले बताए।

संशोधन

नयाँ सरकार बनेपछि प्रस्तुत हुने बजेटको आधारमा यसपालीको मौद्रिक नीति केही समयपछि संशोधन हुने समस्या टड्कारो छ।

उद्योगी, व्यापारी एवं लगानीकर्ताहरुले व्यापारीक योजना तय गर्न भर पर्ने मौद्रिक नीति जस्तो कुरामा यस्तो अनिश्चयले निकै असर पार्ने नेपाल राष्ट्र बैंक बोर्डका सदस्य समेत रहेका अर्थशास्त्री डा विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले बताए।

“मुद्रा स्फिति दर, बैंक दर जस्ता महत्वपूर्ण सूचना तथा नीतिहरु हुने मौद्रिक नीतिनै अन्योलमा पर्‍यो भने उनीहरुलाई आफ्ना व्यापारीक तथा लगानीका योजना बनाउन गाह्रो हुन्छ,” डा प्याकुर्‍यालले भने।

पूर्ण बजेट बनाउन आवश्यक नयाँ सरकार छिट्टै बन्ने सम्भावना देखिएको छैन।

फलस्वरुप लम्बिएको सङ्क्रमणकालमा जटिल आर्थिक समस्याहरु सम्बोधन गर्न मौद्रिक नीतिको महत्व पोहोर परार भन्दा यसपाली बढेको छ।