प्रधानमन्त्री चुन्ने नियमावली संशोधनबारे मतभेद

  • 27 जुलाई 2010
संविधान सभा
Image caption संविधान सभामा प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रक्रिया कहिलेसम्म जारी रहन्छ निश्चित छैन

प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रक्रिया बदल्न दलहरुबाट उठेको आवाजप्रति विज्ञहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्रीका दावेदारले संविधान सभाको बहुमत अर्थात ३०१ मत पाउन नसकेसम्म चुनाव गराइ रहनुपर्ने चक्र तोड्न कतिपय प्रमुख नेताहरुले समेत संविधानसभा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन्।

बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चुन्न दुइपटक भएको चुनावमा असफल भएका एकीकृत नेकपा माओवादीका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलको तेश्रो परिक्षण अर्को साता हुँदैछ।

तर यो पटक पनि उनीहरु खरो उत्रिन सक्ने संकेत अहिलेसम्म देखिएको छैन।

चुनावी चक्र

संविधान सभा नियमावली अनुसार बहुमत प्राप्त नभएसम्म पटक, पटक चुनाव गराइ रहनुपर्नेछ।

त्यस्तो नियमावली संशोधन गर्न केही दलहरुभित्रबाट आवाज उठेको छ।

एकजना एमाले नेता युवराज ज्ञवालीले पटक, पटक चुनावमा गएर पनि प्रधानमन्त्री चुन्न नसक्दा राजनीतिक दलप्रति जनतामा वितृष्णा पैदा हुने स्थिति आउन नदिन संविधान संशोधनको आवाज उठ्न थालेको बताए।

संशोधन

के दलहरुले चाहेजस्तो मनलागि नियम संशोधन गर्न मिल्छ त?

संबैधानिक कानूनका जानकार अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य भन्छन्, “सहमतीय र बहुमतीय दुवै सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा नयाँ प्रक्रिया शुरु गर्न संविधानको मर्म नविग्रने गरी नियमावली संशोधन गर्न मिल्छ।”

तर यो तर्कसँग असहमत हुनेहरु पनि छन्।

संवैधानिक कानुनका अर्का जानकार अधिवक्ता बीपिन अधिकारीले नियमावली संशोधन गर्न नमिल्ने बताए।

उनले नियम संशोधन गर्दैमा सहमतीय सरकार बन्न नसक्ने देखिएको बताए।

गैर कानुनी

दलहरुले कानूनी समाधान खोज्नुपर्ने कैयौं विषयलाई राजनीतिक समाधान खोज्ने प्रचलन बसाउन थालेकाले संविधान सभा नियमावलीलाई पनि अन्त्यमा राजनीतिक बनाउन खोजेको उनले बताए।

अधिकारी भन्छन्, “प्रक्रिया बारम्बार हुँदा जनतामा नेताहरुप्रति चर्को वितृष्णा फैलनेछ र त्यो सहन नसकेर उनीहरूले गैर कानुनी सहमति गर्नेछन्, जुन उनीहरुले पहिले पनि गर्दै आएका छन्।”

काठमाडौंस्थित बीबीसीकी एकजना संवाददाता भन्छिन, सरकार बनाउन सहमति जुटाउन असहमत भएका दलहरु संसदको नियमावली संशोधन विवादमा तत्काल सहमत हुनेमा शंकै छ।