प्रधानमन्त्रीको चुनाव तेस्रो पटक पनि अनिर्णित

  • 2 अगस्ट 2010
संविधानसभा
Image caption मधेसी मोर्चाले निर्णय गर्न ढीला गरेकाले संसदको बैठक पनि ढीला शुरु भएको थियो

संविधानसभाको तेस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले र तराईका दलहरुले पुन: तटस्थ बस्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री चयनको लागि भएको तेस्रो चरणको निर्वाचन पनि निष्कर्षविहिन हुन पुगेको छ।

चुनावमा एकीकृत माओवादीका उम्मेदवार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो।

तर निर्णायक हुने ठानिएका दलहरु मतदानमा सहभागी नभएका कारण कुनैपनि उम्मेदवारले आवश्यक बहुमत हासिल गर्न सकेनन्।

चुनावमा प्रचण्डको पक्षमा २५९ मत खसेको थियो र सो संख्या बहुमतका लागि पर्याप्त नभएकोले उनलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएको सभामुख सुवास नेम्वाङले बताए।

पराजय

रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा १२४ मत मात्र परेपछि उनलाई निर्वाचित गरियोस भनि परेको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भयो।

तराईका चारवटा दल सहभागी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सोमबारको चुनावमा पनि तटस्थ बस्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री चयनका लागि भएको तेस्रो चुनावले पनि पुरानै नियति भोगेको हो।

आफ्नो उम्मेदवारलाई अन्तिम समयमा मधेसी मोर्चाले सघाउने आशा एकीकृत माओवादीले राखेको भएपनि साँझ अबेर सकिएको मोर्चाको बैठकले माओवादीलाई सुखद समाचार भने दिएन।

मोर्चाको बैठकपछि पत्रकारहरु माझ बोल्दै मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्ना मागहरुप्रति नेपाली कांग्रेसभन्दा माओवादी अलि बढी सकारात्मक देखिएको भए पनि माओवादीसँग थप कुराकानी आवश्यक रहेकोले तटस्थ बस्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।

छलफल

उनले भने, “मधेसका मागहरुका सम्बन्धमा माओवादीसँग अझै छलफल गर्नु पर्ने भएको छ।”

प्रधानमन्त्री चयनको लागि तेस्रो चुनावको घडी नजिकिंदै गर्दा सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत माओवादीका नेताहरु आफ्ना अध्यक्ष प्रचण्ड निर्वाचित हुनेकुरामा विश्वस्त देखिएका थिए।

तर मधेसी मोर्चाका शर्तहरु पालना गर्ने विषयमा मोर्चासँग लिखित पत्राचार गरेको एकीकृत माओवादीले अन्तिम समयमा आएर मोर्चाको समर्थन पाएन।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी र अन्य साना दलहरुले उसलाई सघाउने निर्णय गरेपनि त्यो एकीकृत माओवादीलाई ३०१ मत दिलाउन पर्याप्त भएन।

चक्रवात

तेस्रो पटक भएको प्रधानमन्त्रीको चुनाव फेरि अनिर्णित भएपछि एक महिना अघि राजीनामा दिएका कामचलाउ प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सरकारको आयु थप लम्बिने भएको छ।

देश यसरी अनिर्णयको चक्रवातमा फसेपछि अबको १० महिनाभित्र शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउने र संविधान निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको संविधानसभाको कार्यसूची झनै अलपत्र र अन्यौलमा पर्ने देखिएको छ।