संविधानका विवादित मुद्दामा मतदान गर्ने सहमति

  • 8 अगस्ट 2010
संविधानसभा भवन
Image caption कार्तिकभित्र संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने संविधानसभाको लक्ष्य छ

संविधान लेखनको तत्कालको अवरोधको रुपमा रहेको नयाँ संविधान लेख्ने जिम्मा पाएका विषयगत समितिका विवादका मुद्दालाई मतदानबाट टुंग्याउन मुख्य तीन दल सहमत भएका छन्।

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ र एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतकहरुबीच भएको त्यस्तो सहमति भएको हो।

संविधानसभाका ११ वटा विषयगत समितिका प्रतिवेदन असोज समान्तसम्म मूल समिति पठाएपछि नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने बाटो खुला हुनेछ।

तर छ महिनामा तीनवटा समितिको प्रतिवेदन मात्र मूल समितिलाई बुझाएको संविधानसभाले अबको करिव दुई महिनामा आठवटा समितिको प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने छ।

सहज

नेपाली कांग्रेसमा मुख्य सचेतक लक्ष्मण घिमिरेले भने, “विवादका विषयलाई सामान्य बहुमतको आधारमा टुंग्याएर अगाडी बढाउने सहमति भएको छ।”

नेता घिमिरेले भने समितिका प्रतिवेदन अगाडी बढेमा संविधान निर्माणको बाटो नै सहज हुने अपेक्षा गरेका व्यक गरे।

तर बहुमतले समितिको प्रतिवेदन अगाडी बढेपनि सिंगो संविधानका प्रत्येक धारा दुई तिहाइले पारित गर्नु पर्छ।

त्यसैले संविधानसभाको रिपोर्टिङ् गरिरहेका नेपाल समाचारपत्र दैनिकका पत्रकार टंक पन्त अगाडीको बाटो अझै चुनौतिपूर्ण देखेका छन्।

अविश्वास

उनको प्रश्न छ, “सरकार बनाउन बहुमत जुटाउन नसकेका दलले अहिले बहुमतको आधारमा सुल्झाइएका बुँदामा भोली दुई तिहाई जुटाउन सक्छन भनेर कसरी विश्वास गर्ने?”

पत्रकार पन्तले त्यसको आधारको रुपमा राज्य पुर्नसंरचना आयोगको गठन गर्ने सहमति बल्झिँदै गएको र संवैधानिक समितिका ९० भन्दा बढी बुँदामा मतदान गरिएको घट्नालाई उदाहरणको रुपमा पेश गरे।

नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा कार्तिक मसान्तसम्म तयार गर्ने संविधानसभाको लक्ष्य छ।

तर दलहरुले संविधान लेखनमा भन्दा सत्ता संघर्षमा रुचि देखिएको आलोचकहरुको टिप्पणी छ।