महिना दिनपछि मन्त्रिपरिषदको बैठक

  • 13 अगस्ट 2010
संविधानसभा भवन
Image caption डेढ महिना हुँदा पनि संविधानसभा प्रधानमन्त्री छान्न विफल भइरहेको छ

सामान्यतया सातामा दुई पटक बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठक महिना दिनमा बसेर विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ।

विनाविभागीय मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार दैनिक प्रशासनिक गाँठो फूकाउन बैठक बसेको हो।

उनले भने, “नयाँ सरकार बन्न नसकेकाले बैठकले नगरी नहुने विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ।”

प्रभाव

नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला गर्न प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिने हुनाले काचलाउ सरकारले महत्वपूर्ण वा दूरगामी असर पर्ने निर्णय नगर्ने चलन छ।

भूतपूर्व मुख्य सचिव बिमल कोइरालाका अनुभवमा कामचलाउ सरकारको आयु लम्बिदा देशको दैनिक सञ्चालनमा नजानिदो ढंगले गम्भीर असर पर्ने गर्दछ।

नेपालको कानून वा संविधानमा कामचलाउ सरकारले गर्न पाउने वा नपाउने निर्णयबारे प्रष्ट व्यवस्था नरहेको जानकारहरु बताउँछन्।

कोइराला भन्छन्, “तर कानूनी नभए पनि नैतिक बन्धन हुने भएकाले काचलाउ सरकार जति लम्बिन्छ प्रशासनिक काम कारवाहीमा त्यति नै प्रभाव परिरहेको हुन्छ।”

आशा भंग

पार्टी र नेताहरुले नयाँ नेपाल बनाउन जनतालाई वचन दिएको अनि उनीहरुलाई ठूल्ठूला आशा देखाएको धेरै वर्ष भएको छैन।

त्यस अनुसार राजनीति अगाडी बढेको भए सरकारलाई जनता दंग पर्ने गरी देश विकासको नयाँ-नयाँ योजना बनाउँदै तीनलाई धमाधम बढाउन फुर्सद हुने थिएन।

तर जनआन्दोलन सफल भएपछि गठन भएका सर्वशक्तिमान सरकारले पनि देशको कायापलट गर्ने योजना बनाएको वा कार्यान्वय गर्न खोजेको अनुभूति गराउन नसकेको गुनासो सुनिन्छ।

सम्वैधानिक निकायमा नियुक्ती गर्न पनि विफल भएका उदाहरण पेश गर्दै कतिपयले त सरकार हुनु र नहुनुमा कुनै भिन्नता नरहेको भन्दै दलहरुबीचको सत्ता संघर्ष र आपसी हानथापप्रति असन्तुष्टी जनाउने गरेका छन्।