विकास योजनाप्रति कर्मचारी ‘उदासीन’

  • 23 अगस्ट 2010

पूर्ण बजेट नहुँदा भइराखेका विकास योजनाहरु अगाडि बढाउन सरकारी कर्मचारीहरु उदासीन हुन थालेकोमा योजना अधिकारीहरूले चिन्ता ब्यक्त गर्न थालेका छन्।

Image caption असार मसान्तमा आउनुपर्ने बजेट भदौको मध्यसम्म आएको छैन

नयाँ सरकार बनिहाल्ने आशमा वर्तमान कामचलाउ सरकारका अर्थमन्त्रीले पूर्णको साटो पेश्कि बजेट ल्याएका थिए।

जसले अघिल्लो वर्षको बजेटबाट एक तिहाई नबढ्ने गरी खर्च गर्नमात्र अधिकार दिएको छ।

तर पेश्कि बजेटको आधारमा योजनाका कार्यक्रम अघि बढाउँदा पूर्ण बजेट आएपछि पुन उक्त प्रक्रिया दोहोर्‍याउनुपर्ने हुन्छ।

झिंझो

फलस्वरुप अचेल सरकारी कर्मचारीहरुले विकास योजनाका काम कार्यन्वयन गर्न झिंझो मान्न थालेको अनुभव योजना आयोगको छ।

“कर्मचारीहरु दोहोरो काम गर्न चाहँदैनन्। कार्यक्रम स्वीकृत गराउन पर्छ, तर उनीहरु अहिले स्वीकृत गराएर फेरि पूर्ण बजेट आएपछि सबै प्रक्रिया दोहोर्‍याउन चाहँदैनन्,” राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा जगदिशचन्द्र पोखरेलले बताए।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटाका अनुसार अघिल्लो वर्षको बजेटको एक तिहाईको आधारमा ५० अर्ब रुपियाँको चालु र ३० अर्ब रुपियाँको विकास खर्च गर्न कुनै वाधा छैन।

उक्त सीमाभित्र रहेर विकासका योजनाहरु सञ्चालन गर्न कर्मचारी जागरुक हुनुपर्ने उनले बताए।

“अर्थ मन्त्रालयको मान्यता के छ भने पूरक बजेटले दिएको सीमाभित्र रहेर काम गर्न अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरु उदासीन हुनु हुँदैन,” बास्कोटाले भने।

अलपत्र

अनिश्चयताका कारण वर्षेनी अर्बौं रुपियाँ छुट्ट्याइने विकासका योजनाहरु अलपत्र परेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

पूर्ण बजेटको अभावमा नयाँ योजना आएनन्।

त्यसमाथि भएका योजनाहरुको कार्यान्वयनको गति समेत अत्यन्तै ढिलो भएको अधिकारीहरुको गुनासो छ।

“पुराना योजनाहरुको हकमा सरकारले दिनुपर्ने ‘म्याचिङ्ग फण्ड’ र बजेट बमोजिम कर्मचारी खटाउने विषयमा अप्ठेरो परेको छ। जसले गर्दा समग्रमा विकासका योजना अत्यन्तै सुस्त गतिमा अघि बढेका छन्,” डा पोखरेलले बताए।

पोहोर सरकारले छुट्ट्याएको एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढिको विकास बजेटमध्ये करीब असी प्रतिशतमात्र खर्च भएको थियो।

यसपाली त आर्थिक वर्षको शुरुमै छाएको अन्योलले विकासमा हुने खर्च झनै साँघुरिने देखिएको छ।

सम्बन्धित समाचार