ओबर्थरसँग अन्तत: एमआरपी छपाई सम्झौता

  • 27 अगस्ट 2010
सुजाता कोइराला
Image caption एमआरपी प्रकरणका कारण परराष्ट्र मन्त्री तीव्र विवादको घेरामा परेकी थिइन्।

ठूलो विवादपछि अन्तत: नेपाल सरकार र एउटा फ्रान्सेली कम्पनीबीच मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट एमआरपी छपाई थाल्न औपचारिक सम्झौता भएको छ।

फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थर टेक्नोलोजिजलाई एमआरपी छाप्न दिने सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्री र सचिवबीचको विवाद साम्य पार्न प्रधानमन्त्री आफैं लागेपछि सम्झौता सम्भव भएको हो।

अब ओबर्थरले ७० दिनभित्र एमआरपीको आपूर्ती शुरु गर्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालय र ओबर्थर कम्पनीबीच एमआरपीको छपाइ र आपूर्तिबारे सम्झौता भएपछि एमआरपी प्रकरण अब थप नलम्बिने आशा धेरैको छ।

‘सहज’

प्रति पासपोर्ट लगभग २ सय ६० रुपैंयामा एमआरपी छाप्न ओबर्थर र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीबीच शुक्रबार साँझ हस्ताक्षर भएको हो।

सो सम्झौतापछि परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता दुर्गा भट्टराईले अब बिना कुनै व्यवधान एमआरपीको छपाई र आपूर्ती हुने बताए।

“अब सबै सहज हुनु पर्छ; सत्तरी दिनभित्र पहिलो लट् नेपाल आउनु पर्छ।”

सन् २०११ को जनवरी १ देखि नेपालले एमआरपी प्रचलनमा ल्याइसक्नु पर्नेछ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले क्रमिक रुपमा पाँच वर्षमा ४० लाख एमआरपी वितरण गर्ने योजना बनाएको छ।

‘सस्तो’

परराष्ट्र मन्त्रालयको मूल्याङकन समितिले विश्वव्यापी टेन्डर प्रतिस्पर्धामा सहभागी चारवटा विदेशी कम्पनीहरु मध्ये ओबरथरको प्रस्ताव सबै भन्दा सस्तो र आकर्षक ठहर्‍याएको थियो।

त्यसअघि छिमेकी भारतको एउटा कम्पनीलाई एमआरपी छाप्न दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय तिब्र विवादको घेरामा परेको थियो।

गएको अप्रिल १ तारिक देखि नै एमआरपीमा जानु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्यन संगठन (आइकाओ) को समयसीमा पुरा गर्न नेपाल चुकेको थियो।

त्यसपछि सरकारले जनवरी १, २०११ सम्म म्याद बढाउनको निम्ति आइकाओलाई अनुरोध गरेको थियो।

भारतमा एमआरपी छाप्ने प्रस्ताव अघि बढाएकी उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइराला र उनका सचिवबीच ताजा विवादका चर्चाका बीच एमआरपी छपाई सम्झौता हुन थप ढिलाई भएको हो।

शुक्रबारको सम्झौतापछि छपाई प्रक्रिया अघि बढ्नेमा अधिकारीहरु विश्वस्त छन्।