बेपत्ता छानबीन आयोग विधेयकलाई अघि बढाउन आग्रह

  • 30 अगस्ट 2010
बेपत्ताका परिवारजन
Image caption आफ्ना मागहरुको सुनुवाइ नभएपछि बेपत्ता परिवारजन निराश हुन थालेका छन्।

सशस्त्र द्वन्द्वताका राज्य र माओवादी पक्षबाट बेपत्ता पारिएका भनिएका करीब एक हजार मानिसहरुको स्थिति छानबीन गर्न प्रस्तावित आयोगबारे संसदमा प्रस्तुत विधेयकमाथिको छलफललाई प्राथमिकता दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आग्रह गरेको छ।

बेपत्ता भएकाहरुको संझनामा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा खासगरी पश्चिमा देशहरुको तर्फबाट काठमाण्डौंस्थित ब्रिटिश राजदूतावासले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा बेपत्ताहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्न भएको ढिलाइप्रति चिन्ता जनाइएको छ।

उनीहरुले नेपाली सेना र माओवादी पार्टीलाई बेपत्ताहरुको छानबीनमा सहयोग गर्न समेत अनुरोध गरेका छन्।

विधेयक

सरकारले अनेक आलोचनाका बीच वेपत्ता आयोगसम्बन्धी विधेयक २०६६ सालको मंसिरमा संसदमा पेश गरेको थियो।

दर्ता भएको विधेयकमा रहेका कतिपय बुँदाहरु अन्तराष्ट्रिय कानुनसँग मेल नखाने खालका भएका हुनाले तिनको संशोधनगरी छिट्टै पास गरिनु पर्ने बताउँछन् संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार उच्चायुक्तको नेपाल स्थित कार्यालयका चुनबहादुर गुरुङ्ग।

सरकारले भने उक्त विधेयक तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन आफु प्रयासरत रहेको जनाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेको कार्याविधि, राहत र पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम एवं छानवीन सम्बन्धी सम्पूर्ण कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताका आधारमा नेपालमा समेत लागू गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ,” शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री रकम चेम्जोङ्गले बताए।

आलोचना

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको चार वर्ष पुग्न लाग्दा समेत द्वन्द्वताका वेपत्ता पारिएका करीब एक हजार मानिसहरुको स्थिति सार्वजनिक नभएकोमा चिन्तित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले सरकार र माओवादीको तीव्र आलोचना गरेका छन्।

शान्ति सम्झौता भएको दुई महिनाभित्र वेपत्ता पारिएकाहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता दुवै पक्षले हालसम्म कार्यान्वयन नगरेकोमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चिन्ता प्रकट गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार उच्चायुक्तको नेपाल स्थित कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा वेपत्ताहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतले तीन वर्ष अगाडि गरेको आदेश तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ।

पीडा

वेपत्ता भएका हरुको संझनामा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा पीडित परिवारहरुले सोमबार आफ्ना पुरानै माग कि लाश देउ कि सास देउ भन्ने नारा दोहोर्‍याए।

सबैभन्दा बढि वेपत्ता पारिएको मध्य पश्चिम नेपालको बर्दिया जिल्लामा वेपत्ता पारिएकाहरुका परिवारहरु जम्मा भएर पीडितलाई न्याय देऊ र पिडकलाई कारबाही गर भन्ने माग राखे।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी सरकारमा गइसकेको भएपनि वेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक हुन नसकेकोमा उनीहरुले निराशा प्रकट गरे।

एक जना पिडित महिलाले भनिन्, “वेपत्ता पारेका छन् भने कि मार्दियो भन्नुपर्छ कि हाम्रो मान्छे छन् भन्नुपर्छ।

वेपत्ता पारिएकाहरुका आफन्तहरुको लामो प्रयास र मानव अधिकारवादी संस्थाहरुको अभियानले उनीहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्न दबाब निरन्तर जारी छ।

तर सरकार र माओवादी पक्षले बेवास्ता गरिरहेको महशुश गरेका वेपत्ताका आफन्तहरुको आर्थिक अवस्था भने दिन दिनै नाजुक बन्दै गएको छ।