बजेट नआए दशैं खर्च बेहोर्न नसकिने चेतावनी

  • 2 सेप्टेम्बर 2010
नेपाली मुद्रा
Image caption कामचलाउ बजेटले पोहोरको खर्चको एक तिहाई मात्र खर्च गर्न अनुमति दिएको छ

कामचलाउ बजेटले पोहोर भएको खर्चको एक तिहाई भन्दा बढि खर्च गर्न नदिने हुँदा अबको दुई साताभित्र पूर्ण बजेट नल्याइए नियमित तलब भत्ता वितरणमै समस्या आउने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाई छ।

बाढिपहिरो पीडितहरुलाई राहत दिने जस्ता कामका लागि त अहिलेदेखिनै समस्या हुन थालेको उनीहरुले बताएका छन्।

सेलायो

अरु बेला भएको भए यति खेर बजेटमा दफावार छलफलको गर्मागर्मीले संसद तातेको हुन्थ्यो।

तर यसपाली लामो समयसम्म नयाँ सरकार बन्न नसक्दा पूर्ण बजेट ल्याउने अर्थ मन्त्रालयको प्रयासनै सेलाएको छ।

गत वर्षको खर्चको एक तिहाई खर्च गर्न पाउने गरी साउनदेखि कामचलाउ बजेटको भर परेकोमा, अब चाडबाडको मुखमा सरकारको थैली रित्तिने चिन्ता बढेको छ।

कतिपय कर्मचारीहरुलाई त आउने महिना दशैंखर्च नै दिन नसकिने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

“सर्वत्र त नभनौं तर कतिपय निकायका कर्मचारीहरुलाई दशैको तलब र पेश्कि पूरा दिन मुश्किल पर्ने देखिन्छ। साथै बाढी पहिरो जस्ता यसपालीका समस्यासंग जुध्न पोहोरको बजेटको एक तिहाई खर्च गरेर नपुग्ने भएको छ,” अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यले भने।

कर्मचारीलाई मार

गत वर्षको एक तिहाईको हिसाबमा नियमित तलबभत्ता जस्ता शीर्षकमा करीब ५० अर्ब रुपियाँ र विकास कार्यमा ३० अर्ब रुपियाँसम्म खर्च गर्न कामचलाउ बजेटले अनुमति दिएको छ।

“गत वर्ष चालुतर्फ १६० अर्ब रुपियाँ खर्च भएको थियो। जुन हिसाब अनुसार एक महिनामा सरदर १५ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्न सकिन्छ,” अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले बताए।

पैसा त्यति खर्च गर्न सकिएपनि पोहोर जुन शीर्षकमा जति खर्च भएको थियो त्यो शीर्षकमा त्यसकै एक तिहाई मात्रै खर्च गर्न सकिन्छ।

त्यसैले यसपाली थपिएका कर्मचारीहरुको निम्ति थप तलब भत्ता बेहोर्न पोहोरको हिसाबले पुग्दैन।

जसको मारमा कतिपय सरकारी कर्मचारीहरु पर्न सक्छन्।

“खासगरी सुरक्षा निकाय, शिक्षक तथा स्वास्थ मन्त्रालय अन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा नयाँ दरबन्दीहरु थपिएका छन्। थपिएका दरबन्दीलाई पोहोरको खर्चको एक तिहाईले पुग्दैन,” केशव आचार्यले बताए।

समाधानको खोजी

चौतर्फि समस्या पर्न लागेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले कामचलाउ सरकारलाई नै पूर्ण बजेट ल्याउन दिन राजनीतिक सहमतिको खोजी गरेको छ।

दशैं अगावै उक्त बजेट पास गर्नको निम्ति नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने काम कटौती गर्ने उसको सोचाई छ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा लाग्ने समय कटौति गरियो भने बजेट पास गर्ने प्रक्रिया अलि चाँडो सकिने आचार्यको भनाई थियो।

“अर्थ मन्त्रालयको सोच के छ भने जसरी भएपनि भदौको अन्तिमसम्ममा बजेट पेश गरिसक्नुपर्छ,” आचार्यले भने।

बजेटको जटिलताबारे मन्त्रालयले शुरु गरेको छलफलले हालसम्म कुनै नतीजा दिएको छैन।

केही दिनभित्र यसको टुंगो नलागे कतिपय कर्मचारीहरुको दशैं खल्लो हुनसमेत बेर छैन।

सम्बन्धित समाचार