अन्मिनबारे साझा धारणा बनाउन दलहरु विफल

  • 11 सेप्टेम्बर 2010
नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश
Image caption अन्मिनको कार्यदेश र म्यादबारेको सरकारी प्रस्तावप्रति माओवादीले तिब्र विरोध छ

नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग अन्मिनको म्याद थप्न सरकार र एकीकृत माओवादी तयार देखिएपनि उनीहरु सो विषयमा साझा धारणा बनाउन शनिबार पनि विफल भएका छन्।

अन्मिनको कार्यादेश र समयावधीका विषयमा दुबै पक्षले राष्ट्रसंघलाई छुट्टा छुट्टै पत्र पठाएपछि अन्यौलमा परेको राष्ट्रसंघले दुबै पक्षलाई साझा धारणा बनाउन आग्रह गरेको थियो।

तर शनिबार त्यस निम्ति आवश्यक वैठक समेत हुन सकेन।

झण्डै चार वर्षदेखि नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सघाइरहेको अन्मिनको समयावधी सकिन अब मात्र चार दिन बाँकी छ।

विवाद

तर छैठौ पटक थपिएको समयावधी सकिनै लागेको अन्मिनको कार्यादेश र म्यादबारेको विवाद र अन्यौल हट्न सकेको छैन।

त्यसबारे सरकारी र एकीकृत माओवादी पक्षबीच हिजो केही कुराकानी भएपनि अन्मिनबारेको मतभेद पन्छ्याउदै सहमति जुटाउन आवश्यक वैठक शनिबार बस्दै बसेन।

एकीकृत माओवादीका एकजना उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले सरकारका मन्त्रीहरुले समय नदिएकोले वैठक हुन नसकेको बताए।

“हामीले त छिटो भन्दा छिटो गरौं भनेका हौं, तर उहाँहरुले समय नै दिनु भएन अनि कसरी वैठक हुन्छ?”

सातौं पटक

सातौं पटक पनि पुरानै कार्यादेश यथावत राख्दै अन्मिनको म्याद छ महिनाको लागि थप्नु पर्ने माओवादी अडान छ।

सरकारले भने पुष मसान्तसम्ममा माओवादी पूर्व लडाकूहरुको समायोजन र पुन:स्थापना गर्ने गरि अन्मिनको म्याद चार महिनाको लागि मात्र थप्ने प्रस्ताव गरेको छ।

ती विषयहरुमा आइतबार बस्ने वैठकमा सहमति जुट्ने आशा गृह मन्त्री भीम रावलले व्यक्त गरे।

“अर्को वैठकमा सबै विवादित विषयमा सहमति बन्नेमा आशावादी छु।”

‘विपरित’

नयाँ कार्यादेशमा नेपाली सेनालाई अन्मिनको अनुगमनको दायराबाट बाहिर्‍याउने सरकारी प्रस्ताव माओवादीले विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरित हुने भन्दै विरोध गरेको छ।

तर कामचलाउ सरकारमा रहेका प्रमुख दलहरु नेपाली सेनालाई यसरी लामो समयसम्म अन्मिनको अनुगमनमा राखिराख्न नहुने तर्क गरिरहेका छन्।

तर समय घर्किनै लागेकोले अन्मिनबारे छिट्टै एउटा ठोस निर्णयमा पुग्नु पर्ने बाध्यता सरकार र एकीकृत माओवादी सामु प्रखर बनेको छ।