अन्मिनको म्याद बढाउन संयुक्त सिफारिस

  • 14 सेप्टेम्बर 2010
अन्मिनका अनुगमनकर्ता
Image caption सरकारले नेपाली सेनालाई अन्मिनको अनुगमनबाट हटाउन चाहेको थियो

सरकार र एकिकृत नेकपा माओवादीले चार बुँदे आपसी सहमतिको भावना अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग (अन्मिन) को म्याद बढाउन साझा धारणा रहेको फरक-फरक पत्र राष्ट्र संघलाई पठाएका छन्।

कार्यादेशमा कुनै कटौति नगरी अन्तिम पटकको निम्ति चार महिना म्याद बढाउन पत्र पठाइएका हुन्।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सोमवार साँझ चारबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दा आफूहरुले राष्ट्रसंघलाई पठाउने पत्र एक-अर्कालाई देखाएका थिए।

सशंकित

त्यसै अनुसार राष्ट्रसंघलाई विहान पत्र पठाएको माओवादी साँझसम्म पनि सरकारले नपठाएको भन्दै सशंकित बनेको थियो।

तर प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले सरकारले पनि पत्र पठाएको जानकारी बीबीसीलाई दिए।

तर चार बुँदे सहमति गर्दा भएको भनिएको जेन्टल म्यानस् अग्रिमेन्ट (भद्र सहमति) बारे सरकार र माओवादीबीच मतभेद देखा परेको छ।

उक्त अलिखित भद्र सहमतिको एउटा विषय नेपाली सेनाको भर्ती र उसलाई चाहिने सामग्रीबारे थियो।

फरक बुझाई

त्यसबारे सहमतिका एकजना साँक्षि गृहमन्त्री भीम रावलले भने, “नेपाली सेनालाई आवश्यक उपकरण, गोलिगठ्ठा, हातहतियार र जनशक्ति आपूर्तीमा उत्पन्न कठिनाई हल गर्ने सहमति भएको छ।”

काम गर्दै जाँदा कठिनाईको पहिचान गरिने उनको भनाई थियो।

सेनाले रिक्त दरबन्दीमा भर्ती र तालीमको निम्ति गोली गठ्ठाको अभावले कठिनाई उत्पन्न भएको जनाउने गरेको छ।

तर द्वीपक्षिय सहमतिका अर्का साँक्षि माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशको बुझाई फरक छ।

प्राविधिक भर्ती र राष्ट्रसंघीय मिसनमा जाँदा आवश्यक पर्ने सामानबारे कुनै अप्ठेरो परेमा द्वीपक्षिय वार्तापछि मात्र टुंगोमा पुग्ने सहमति भएको उनको दावी छ।

उनी भन्छन्, “सरकार पक्षले ती समस्या दर्शाएपछि त्यसलाई छलफलबाट टुंग्याउने सहमति भएको हो। आम रुपमा भर्ती खुला गर्ने र हतियार तथा बन्दोबस्तीका सामान ल्याउने सहमति भएको छैन।”

विशेष समिति

गृहमन्त्री रावलले विशेष समितिले तयार पारेको दस्तावेजहरुमा छिट्टै हस्ताक्षर गर्ने सहमत भएको बताए।

तर ती दस्तावेजहरुमा सहमति हुन अझै बाँकी रहेको माओवादी उपाध्यक्ष प्रकाशको भनाई थियो।

दुबै पक्षले ती दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्र अस्थाई शिविरमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकूहरु विशेष समितिको मातहतमा आउने छन्।

विश्लेषकहरुले अनेक मतभेद बाँकी रहेकै बेला सरकार र माओवादीबीचको चार महिनाभित्र शान्ति प्रकृया टुंग्याउने चारबुँदे सहमतिको लक्ष्य महात्वाकांक्षि ठानेका छन्।