अन्मिनको कार्यावधी ‘अन्तिम पटक चार महिनाले थप्ने निर्णय’

  • 15 सेप्टेम्बर 2010
अन्मिनका हतियार अनुगमनकारीहरू
Image caption चार महिनापछि अन्मिन फर्कनुपर्ने निर्णयलाई धेरैले चासोका साथ लिनेछन्

संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय नियोग अन्मिनको कार्यावधी अन्तिम पटक चार महिनाले थप्ने निर्णय गरेको परिषदका स्रोतहरूले बताएका छन्।

तीव्र मतभेदपछि सरकार र माओवादीले सहमति गरी चार महिनाकालागि अन्मिनको म्याद थप्न अनुरोध गर्दै राष्ट्रसंघलाई छुट्टा छुट्टै पत्र पठाएपछि सुरक्षा परिषदले सो निर्णय अवलम्बन गरेको बताइएको छ।

माओवादी र सरकार दुवै पक्षले झण्डै एकै आसयको पत्र पठाएपछि लिइएको सो निर्णयबारे कुनै आपत्ती भए व्यक्त गर्न सुरक्षा परिषदका सदस्य राष्ट्रहरूलाई न्यूयोर्कको स्थानीय समय अनुसार बुधवार बिहान नौ बजेसम्मको समय दिइएको थियो।

सो समय सीमासम्म कुनै पनि सदस्य राष्ट्रहरूको आपत्ती नआएकोले सुरक्षा परिषदले सो निर्णय लिएको कुटनीतिक स्रोतहरूले बीबीसी नेपाली सेवालाई बताएका छन्।

केही दिनअघि माओवादी लडाकुहरूको सुपरिवेक्षण गर्नकालागि भन्दै सरकराले एकतर्फी रूपमा चार महिनाको म्याद थपकालागि अनुरोध पठाएपछि, सुरक्षा परिषद अन्मिनको अहिलेकै कार्यादेश दुई महिनाले थप्ने पक्षमा रहेको बताइएको थियो।

सरकारी पत्रमाथि आपत्ती जनाउँदै माओवादीले नेपाली सेनाको पनि सुपरिवेक्षण गर्ने गरी छ महिनाले म्याद थपको अनुरोध गरेपछि परिषदभित्र अन्यौल उत्पन्न भएको थियो।

दुई महिनाको म्याद थप गर्दा सरकार र माओवादीलाई सहमति बनाउन समय मिल्ने सोच परिषदले बनाउँदै गर्दा त्यसका केही स्थायी पशि्चमा सदस्य राष्ट्रहरूका काठमाण्डूस्थित कुटनीतिज्ञहरूले दुवै पक्षसित भेटघाट तीव्र बनाएका थिए।

त्यसको केही दिनमा सरकार र माओवादीले चार बुँदे सहमति गरी अन्मिनको मयाद चार महिनाले थप्न अनुरोध गर्दै राष्ट्रसंघलाई छुट्टा छुट्टै पत्र पठाएका थिए।

माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन र समायोजनले प्रमुखता पाएको सो सहमति कार्यान्वयनमा के कति प्रगती भयो भनी राष्ट्रसंघीय महासचिव बानकी मूनले एक महिनापछि एउटा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने पनि सुरक्षा परिषदले आफ्नो पछिल्लो निर्णयमा पारेको बताइएको छ।

तर त्यो प्रावधान भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा चाहीं चार महिनापछि अन्मिन फर्कनुपर्ने निर्णयलाई धेरैले चासोका साथ लिने निश्चित प्राय छ।

सेना समायोजन विशेष समितिले प्रतिबद्धता जनाएपनि अबको चार महिनामा शान्ति प्रक्रिया र त्यसको मुटुमा रहेको माओवादी लडाकुहरूको मुद्धा सल्टेला र भन्ने प्रश्न उठ्न थालीसकेको छ।

यद्धपी अन्मिनको तीव्र आलोचना गर्दै आएकाहरू सो राष्ट्रसंघीय नियोग जाँदैमा शान्ति प्रक्रिया धराशायी नहुने तर्क गर्छन्।