चुनावी प्रक्रिया बदल्न एमाले र माओवादीले प्रस्ताव लैजाने

  • 27 सेप्टेम्बर 2010
रामचन्द्र पौडेल
Image caption नेपाली कांग्रेसका पौडेलले उम्मेदवारि कायम राखेपछि एमाले र माओवादी रुष्ट भएका छन्

प्रधानमन्त्रीको चुनावबाट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड हटेपनि कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल मैदानमै बसेपछि एमाले र माओवादी मिलेर नियम परिवर्तन गर्न संसदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका एक्ला उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल चुनिने सम्भावना समाप्त भइसकेपनि उनले मैदान नछाड्ने बताएपछि दुई दलले सम्पूर्ण प्रक्रियानै तुहाउन नयाँ प्रस्तावको तयारी गरेका हुन्।

“बहुमतले नियम संशोधन गर्न सकिने प्रावधान छ। त्यसै अनुरुप हामी प्रस्ताव पेश गर्छौं,” नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भीम आचार्यले बताए।

नयाँ प्रक्रिया

हालको नियममा रहेको भनिएको प्रधानमन्त्री चुन्न निरन्तर चुनाव गराइरहनुपर्ने व्यवस्थाको सट्टा दुई, तीन पटकको मतदान सफल नभएपछि नयाँ प्रक्रिया शुरु गर्ने प्रावधान उनीहरुले नयाँ प्रस्तावमा राख्न खोजेका छन्।

साथै, तटस्थ बस्ने विषयपनि परिवर्तन गर्ने संकेत उनीहरुको छ।

केही दिनभित्र कांग्रेससंग छलफल गर्ने र त्यसले नतीजा नदिए त्यस्तो प्रस्ताव लैजान आफुहरु वाध्य हुने माओवादीका प्रमुख सचेतक पोष्टबहादुर बोगटिको भनाई छ।

“अब प्रस्ताव नलगेर के गर्ने त? नुन ढिकि पनि नफोर्ने अनि अलिनो पनि नखाने भनेर त भएन नी,” बोगटिले बताए।

आक्रोशित

उसै त आफु महाधिवेशनमा व्यस्त रहेको बखत दुई दलीय सम्झौता गरेकोमा एमाले र माओवादीसंग चिढिएको कांग्रेसलाई, ती दुई दलको पछिल्लो भनाईले थप आक्रोशित बनाएको छ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले एउटा नियम अनुसार खेल शुरु भइसकेपछि बीचमा नियम परिवर्तन गर्न नमिल्ने बताए।

“त्यसमाथि राष्ट्रिय सहमतिको नाममा नियम परिवर्तन गर्ने जस्तो कुरामा नेपाली कांग्रेसलाई विश्वासमा नलिइकन एकलौटि रुपमा वहाँहरु अगाडि बढ्नु भयो भने हामी त्यसको पक्षमा पटक्कै हुने छैनौं,” घिमिरेको भनाई थियो।

राजनीतिक रुपमा विवादित बन्ने उक्त प्रस्तावमाथि कतिपयले कानुनी प्रश्नपनि तेर्साएका छन्।

खेलको बीचमा नियम परिवर्तन गर्न कानुनी रुपमा मिल्छ त?

एमालेका प्रमुख सचेतक भीम आचार्यको जवाफ थियो, “मिल्छ किन नमिल्नु। यसअघि उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको शपथ विवाद सुल्झाउनपनि हामीले त्यसै गरेको अनुभव छ।”

एमाले र माओवादीले अगाडि सारेको नियम परिवर्तन गर्ने कुराले कानुनी र राजनीतिक चुनौति त खेपेकै छ, सो प्रस्ताव पारित भएमा कांग्रेस र ती दलबीचको दूरी मेट्नै गाह्रो हुने गरी बढ्ने खतरापनि टड्कारो छ।

सम्बन्धित समाचार