बजेट ढिलाई हुँदा सरकारको आम्दानी घट्यो

  • 4 अक्टोबर 2010
अर्थ मन्त्रालय
Image caption सरकारको राजस्व आम्दानी घटेकोमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु चिन्तित छन्

बजेट नआएको कारण सरकारको आम्दानी ह्वात्तै घटेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

आर्थिक अनिश्चयताको वातावरण झांगिदा अकस्मात आयात खस्किएको कारण सरकारले गएको दुई महिनामा झण्डै तीन अर्ब रुपियाँको राजस्व गुमाएको उनीहरुले बताए।

दुई महिना अगाडिसम्म, देशले कमाएको पैसाले थेग्नै नसक्ने गरी आयात आकाशिएको भन्दै सरकारले आयात नियन्त्रण गर्ने सोच बनाएको थियो।

टाउको दुखाई

स्वाभाविक ढंगले असारको मसान्तमा पूर्ण बजेट आएको भए सरकारले खासगरी विलासिताका वस्तुहरुको आयात घटाउन कडा नीतिहरु ल्याउने बलियो सम्भावना थियो।

तर बेलैमा बजेट आउन नसक्दा आयात आफैं घटेको छ।

जुन अहिले सरकारको ठूलो टाउको दुखाई बनेको छ।

कारण उसको आम्दानी अर्थात राजस्वमा आएको गिरावट।

अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार केशव आचार्य भन्छन्, “आयातको वृद्धिदर घटेको छ। नयाँ बजेटले भन्सार दर के गर्ला भन्ने शंकामा कतिपयले आयात गरेको सामान पनि सीमापारी रक्सौलमा या वीरगञ्ज भन्सारको कार्यालयमा नछुटाइकन राखेका छन्।”

आयात कति घट्यो भन्ने यकिन तथ्यांक नभएपनि आयातबाट हुने राजस्व आम्दानीमा चाहीं दुई महिनामा तीन अर्ब रुपियाँको नोक्सानी परेको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले बताएका छन्।

दुविधा

सरकारको आम्दानी घट्नुमा आयातको मात्रै कारण भने होइन।

नयाँ कर नीतिले कस्तो दर ल्याउला भन्ने दुविधाका कारण आन्तरीक उत्पादन समेत घट्न थालेको छ।

त्यसमाथि कामचलाउ सरकारलाई कर उठाउनपनि मुश्किल परेको छ।

“आन्तरीक उत्पादनमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्कपनि घट्या छ। अर्को कारण चाहीं मनोवैज्ञानिक छ। करदाताहरुले सरकारलाई बजेट ल्याउन नसक्ने, खाली हामीलाई मात्रै न्याक्ने भनेर प्रश्न उठाउन थालेका छन्,” आचार्यले बताए।

अब पनि बजेटमा ढिलाई गरिए आयात र आन्तरीक उत्पादनमा परेको असरले अर्थतन्त्रलाई लामो समयसम्म असर गर्ने उद्योगी व्यापारीहरुले चेतावनी दिएका छन्।

वर्षको बीचमा बजेट ल्याए हिसाब किताब मिलानमा अनेक जटिलता आउन सक्ने उद्योगपति राजेन्द्रकुमार खेतानले बताए।

“वर्षको बीचमा बजेट ल्याउनुभन्दा यस वर्ष पुरानै बजेटलाई निरन्तरता दिएर बरु अर्को वर्षको बजेटको निम्ति गम्भीर तयारी गर्नु उचित हुन्छ,” खेतानले भने।

सरकारमा रहेका दलहरुले असोजभरिमा नयाँ सरकार नबनेमा कार्तिक पहिलो सातासम्म बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

तर कतिपय अर्थविदहरुले आर्थिक वर्षको तीन चार महिना वितिसकेपछि ल्याइने बजेटले, उनीहरुकै शब्दमा, लथालिङ्ग देशको भतामुङ्ग चालाको स्थिति सुध्रिन सक्दैन।

सम्बन्धित समाचार