माओवादीले बजेट ल्याउन नदिने

  • 10 अक्टोबर 2010
अर्थ मन्त्रालय
Image caption अर्थ मन्त्रालय कार्तिकभित्र पारित हुने गरी बजेट ल्याउने तयारीमा छ

प्रमुख प्रतिपक्षि एकिकृत नेकपा माओवादीले काम चलाउन सरकारलाई कुनै पनि हालतमा बजेट ल्याउन नदिने बताएको छ।

सरकारले कार्तिकभित्र पारित गर्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको बेला माओवादीले त्यसको चर्को विरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले केही दिन अघि आयोजना गरेको सत्ता साझेदार दलहरुको बैठकले दिएको सुझाव अनुरुप सरकारले ढिलोमा कार्तिक दोश्रो साताको शुरुमै पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।

तर माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले भने, “आफ्नै पार्टीले सरकार बन्न नदिने अनि काम चलाउन सरकारले बजेट ल्याउन खोज्ने? कुनै हालतमा ल्याउन दिँदैनौं। सरकार बनाउ बजेट ल्याउ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।”

अध्यादेश

अधिकारीहरुले कार्तिकपछि औषधि किन्न, शिविरमा रहेका माओवादी लडाकू र जेलका बन्दीलाई रसद पानी वा भत्ता दिन र करिव पाँच लाख सरकारी कर्मचारीलाई तलव खुवाउन नसकिने चेतावनी दिएका छन्।

त्यसैले राजनीतिक सहमति नभएमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सकिने सत्ताधारी दलहरुका कतिपय नेताहरु बताउँछन्।

तर माओवादी प्रवक्ता शर्माले भने, “अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन्, ल्याए विरोधमा उत्रिन्छौं।”

अर्थ मन्त्रालय भने बाह्रै महिना विकाश निर्माणका काम गर्न सकियोस भनेर आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा करिब तीन महिना पहिले नै संसदमा पूर्व बजेट ल्याउने योजनामा थियो।

तर आर्थिक वर्षको तीन महिना बित्न लाग्दा मुलुक पेश्की बजेटको भरमा चलेको छ।

त्यसमा छुट्याइएको पूजिँगत खर्च नभएर विकास निर्माणका काम हुन नसक्दा गरिखाने मजदूर वर्ग प्रत्यक्ष प्रभावित छन्।

आर्थिक बेथिति

आर्थिक अनिश्चयले आयात खस्किँदा विगत दुई महिनामा मुलुकले झण्डै तीन अर्ब रुपियाँको राजस्व गुमाएको अधिकारीहरु बताउँछन्।

यो वर्ष खेतिपाती सप्रिएकाले अघिल्लो बर्ष भन्दा बढ्ने अनुमान गरिएको आर्थिक विकासमा पनि अनिश्चयले धक्का पुर्‍याउने चिन्ता अर्थ मन्त्रालयको छ।

करिव २१ वटा दूर्गम जिल्लामा त सरकारी बजेट नपुग्दा आर्थिक गतिविधि हुनसक्ने स्थिति छैन।

अर्थ मन्त्रालयका एकजना सचिव कृष्णहरी बास्कोटा भन्छन्, “त्यसरी बजेट परिचालन हुन नसक्दा जनता अझै गरीवीको भाषमा फसेर गरिव र धनीबीचको खाडल बढ्ने चिन्ता छ।”

बजेट समयमा आउन नसक्दा कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिव ७५ प्रतिशत भूमिकामा रहेको निजी क्षेत्र पनि अन्यौलमा छ।

जानकारहरुका अनुसार उसको लगानी र उद्योग कलकारखानाको उत्पादकत्व बढ्न सकिरहेको छैन।

यो स्थितिले मुलुकलाई भविष्यमा दीर्घकालीन आर्थिक दुरावस्था तर्फ धकेल्ने चिन्ता अर्थविदहरुको छ।