मतदाता नामावली संकलनबारेको सहमति विवादमा

  • 11 अक्टोबर 2010
निर्वाचन आयोगको कार्यालय
Image caption निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा समावेश हुन नागरिकता अनिवार्य बनाएको छ

निर्वाचन आयोगको सचिवालयले फोटो र औंला छाप सहितको मतदाता नामावली संकलनबारे तराई केन्द्रित दलहरुसँग गरेको लिखित सहमति लागु नहुँदै विवादमा परेको छ।

सहमतिमा भनिए जस्तो नामावली संकलनमा नागरिकतालाई मात्र आधार बनाउने पूर्व अडानमा आयोग लचिलो नभएको कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले बताएपछि विवाद बढेको हो।

आयोगको सचिवालय र तराई केन्द्रित दलहरुबीच भएको लिखित सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै आयुक्तको त्यस्तो प्रतिकृया आएको थियो।

उनको भनाईबाट आक्रोशित हुन पुगेका तराई केन्द्रित दलहरुले सहमति कार्यान्वयन नभए नामावली संकलनमा फेरी अवरोध खडा गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

लचिलो

गत शनिवार विदाको दिन तराई केन्द्रित मुख्य चार दलका प्रतिनिधिहरुसँग आयोगका सचिवको नेतृत्वको टोलीले गरेको लिखित सहमतिमा नामावली संकलनमा नागरिकतालाई मात्र आधार बनाउने आफ्नो पूर्व अडानमा आयोग लचिलो बनेको थियो।

उक्त सहमति आयोगमा पेश गरेर निर्णय र आदेशपछि कार्यान्वयनमा आउने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।

तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको अभिव्यक्तिलाई तराईका दलहरुले आफूहरुसँग आयोगको सचिवालयले गरेको सहमति तोड्न खोजेको रुपमा अर्थ्याएका छन्।

सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका मधेसी जनअधिकार फोरमका नेता सीताराम अग्रवालले भने, “पहिले सहमति गराउने अनि विरोध गर्नु वाहियात हो, गलत हो। सहमति नलिएर सचिवालयले निर्णय गरेको हो भने कारवाही गर्नु पर्‍यो नि।”

त्यसबारे निर्वाचन आयोगका सचिव यज्ञप्रसाद गौतमले सहमति आयोगभित्र छलफलको प्रकृयामा रहेको बताए पनि विवादबारे प्रतिकृया दिएनन्।

तर गौतमले नै आयुक्तहरुको सहमतिमै सहमति गरेको जानकारी आफूलाई दिएको नेता अग्रवालको भनाई छ।

अवरोध

उनले चेतावनी दिँदै भने, “सहमति पालना नभए मतदाता नामावली संकलनमा हामीले फेरी अवरोध गर्छौं। आयोगको त्यो अभियान विफल हुन्छ।”

आयोगले प्रारम्भिक चरणमा ४३ जिल्लाका ५८ नगरपालिकामा नामावली संकलन गरिरहेको छ।

कतिपय जिल्लामा उक्त अभियानमा अवरोध गरिरहेका तराईका दलहरुले सहमतिपछि विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिने बताएका थिए।