सेना समायोजन विशेष समितिमा असहमति

  • 12 अक्टोबर 2010

माओवादी सेना समायोजन र पुन:स्थापना कार्य अघि बढाउन आवश्यक सचिवालयको संयोजक को बन्ने भन्ने विषयमा मंगलबार सत्तारुढ प्रमुख दलहरु र एकीकृत नेकपा माओवादी सहमति जुटाउन विफल भएका छन्।

माओवादी सेना समायोजनको प्रारुप र पुन:स्थापनाको प्याकेजका विषयमा समेत मदभेद देखिएपछि तीनलाई किनारा लगाउन सेना समायोजन विशेष समितिले उच्चस्तरिय राजनीतिक सहमतिमा जोड दिएको छ।

माओवादी सेना समायोजन र पुन:स्थापनाका सम्वन्धमा सेना समायोजन विशेष समितिको कार्यदलको मंगलबारको वैठकले महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर त्यसो हुन सकेन।

अस्वीकार

वैठकमा सहभागी माओवादी नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरका अनुसार एकीकृत माओवादीले आफ्नो सेनाका प्रमुख नन्दकिशोर पुन पासाङलाई सचिवालयको संयोजकमा प्रस्ताव गरेको भएपनि अन्य दलहरुको त्यस्लाई अस्वीकार गरे।

“हाम्रो कुरा उहाँहरुले मान्नु भएन, तर समग्र विषयमा सहमति भए संयोजकमाथि विवाद गर्दैनौं।”

सो सचिवालयले पूर्णता नपाएका कारण माओवादी सेना औपचारिकरुपमा विशेष समितिको माताहतमा आउन सकेका छैनन्।

नेकपा एमालेका तर्फबाट विशेष समितिमा सहभागी महासचिव ईश्वर पोखरेलले माओवादी सेना समायोजन र पुन:स्थापना कार्ययोजनाका सम्वन्धमा उच्चस्तरिय राजनीतिक संवादपछि मात्रै सहमति निस्कने आशा व्यक्त गरे।

“यो विषयमा उच्चस्तरिय छलफलपछि सहमति निस्कने कुरामा म आशावादी छु।”

गति

नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग अन्मिनले माओवादी पूर्व लडाकूको संख्या प्रमाणीकरण गरिएको भन्दा ७० जनाले कम भएर १९ हजार ५३२ जनामा झरेको विवरण सरकारलाई बुझाएको छ।

विशेष समितिले ती पूर्व लडाकूहरुलाई स्वैच्छिक विदाई गर्ने वा सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्ने विभिन्न विकल्पहरुका बारेमा छलफल गरिरहेको छ।

आफ्नो कार्यावधी सकिन १०० दिन भन्दा कम समय बाँकी रहेको अन्मिनले सेना समायोजन र पुन:स्थापना कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन नेपालका दलहरुलाई अनुरोध गरिरहेको छ।

तर नेपाली पक्षहरुले आपसी मतभेदहरु टुङ्ग्याउन नसकेकोले सेना समायोजन र पुन:स्थापना कार्य अपेक्षा गरिएभन्दा निकै सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ।