सरकार एक महिनाको तलब धान्न समेत नसक्ने अवस्थामा

  • 18 अक्टोबर 2010
प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्य
Image caption बिरामी सरकारी अर्थतन्त्रलाई सघन उपचार कक्षमा लैजाने बेला भएको आचार्यले बताए

पेश्कि बजेटको सीमाभित्र रहि चालु खर्च गर्न पाएको कामचलाउ सरकारसंग खर्च गर्न मिल्ने रकमको चर्को अभाव हुन थालेको छ।

पेश्कि बजेटमार्फत करीब ५० अर्ब रुपियाँसम्म मात्र खर्च गर्ने सीमा पाएको सरकारले ४० अर्ब भन्दा बढि असोज मसान्तसम्म खर्च गरिसकेको छ।

एक महिनाको तलब भत्ताकै लागि करीब १५ अर्ब रुपियाँ खर्च लाग्ने सरकारलाई अब केही साताभित्र बजेट ल्याएर पारित गराउन नसके कर्मचारीलाई मासिक तलब दिनपनि असम्भव हुनेछ।

खर्च धान्न मुश्किल

देशको आम्दानी खर्चको वार्षिक विवरण बनाउन समेत ३ महिना ढिलो भइसकेका कारण असार मसान्तमा ल्याइएको पेश्कि बजेटले दिएको खर्च सीमाले सरकारलाई अप्ठेरो पार्न थालेको हो।

“अर्थ मन्त्रीले विशेष व्यवस्था अन्तर्गत पेश गर्नुभएको बजेटले हामीलाई झण्डै ५० अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने सीमा दिएको छ। त्यसमध्ये असोज महिनासम्ममा ४० अर्ब रुपियाँभन्दा बढि सिद्धिसक्यो। बाँकि रहेको ९ अर्ब रुपियाँले नियमित खर्च धान्न समेत निकै मुश्किल हुने स्थिति आइसक्यो,” अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यले बताए।

विकास खर्च ठप्प भइसकेको छ।

अब नियमित खर्चमा समेत ब्रेक लाग्ने देखिएको छ।

कहालीलाग्दो अवस्था

यसलाई कहालीलाग्दो स्थितिको रुपमा वर्णन गर्दै आचार्यले बिरामी भएको सरकारी अर्थतन्त्रलाई अहिले वीर अस्पतालको क्याबीनबाट सघन उपचार कक्षमा लैजानुपर्ने स्थिति आएको बताए।

“कार्तिकभित्र बजेट पारित हुन नसके यसलाई पशुपतिको आर्यघाटमा अन्तिम संस्कारको लागि पठाउनुपर्ने हुन्छ,” आचार्यले भने।

दशैंको चटारोमा धेरै मानिसहरु घरपरिवारमा व्यस्त भएपनि अर्थ मन्त्रालयका केही अधिकारीहरुको दशैं भने यसपाली दौडधूपमै वित्यो।

सरकारले कार्तिकको १० गतेभित्र बजेट ल्याउने अनौपचारिक निर्देश दिएपछि यो आर्थिक वर्षको अब बाँकि हुने ८ महिनाको आम्दानी खर्चको विवरण बनाउन आफुहरु खटेको उनीहरुले बताएका छन्।

विलखवन्द

तर मुख्य विपक्षी माओवादीले कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने अड्डि लिएपछि उनीहरु विलखवन्दमा परेका छन्।

“हामीले स्पष्ट दिशानिर्देश पाउन सकेका छैनौं। तैपनि दलहरुले र सरकारले कुनै निर्णय गर्ला कि भनेर हामी बजेटका विभिन्न विकल्पहरुलाई तयारी अवस्थामा राख्न खटेका छौं,” आचार्यले भने।

असार मसान्तमा ल्याइएको भए यसपाली करीब साढे तीन खर्ब रुपियाँको बजेट ल्याउने तयारी गरिएको थियो।

तर अब नयाँ सरकार बनेर वा यही कामचलाउ सरकारलाई अधिकार दिएर, जसरी ल्याएपनि बाँकि अवधिको मात्रै हिसाबकिताब गरिनेछ।

यस्तो शैलीको बजेटले विकास नहुने त छँदैछ, विकास निर्माणमा जाने अर्बौं रुपियाँको खर्चको हरहिसाबमा पनि गोलमाल हुने सम्भावना निकै बढ्ने आर्थिक विश्लेषकहरुले चेतावनी दिएका छन्।

सम्बन्धित समाचार