मतभेद सुल्झाउने कार्यदलको प्रयास विफल

  • 21 अक्टोबर 2010
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड
Image caption प्रचण्डको नेतृत्वमा शीर्ष नेताहरु रहेको कार्यदल संविधानका विवाद मिलाउन क्रियाशील छ

नयाँ संविधानमा राख्ने विषयबारे प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वको प्रयास विफल भएको छ।

संविधानका विवादित विषयबारेको मतभेद सुल्झाउन बनाइएको उच्चस्तरीय कार्यदलको बैठकमा विवादका मूल मुद्दामा कुनै प्रगति हुन नसकेको हो।

नयाँ संविधानमा राख्ने दुई सय भन्दा बढी विषयहरुमा दलहरुको कुरा मिलेका छैनन्।

तर एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको कार्यदलको बैठकको उदेश्य व्यवस्थापकीय अंगको स्वरुप लगायतका विषयमा सहमति खोज्नु थियो।

नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले भने, “मूलभूत रुपमा कुरा नमिलेकाले सहमतिको निम्ति फेरी प्रयत्न गर्ने सहमति भएको छ।”

व्यस्थापिकाको अंग एक सदनात्मक हुने कि दुई सदनात्मक र त्यसको नाम के हुने भन्नेमा विवाद छ।

विवाद

संघीय राज्यको संख्या र तिनको नाम, राष्ट्रपतिय प्रणाली कि प्रधानमन्त्रीय प्रणाली, तिनको चयन विधि र निर्वाचन प्रणाली विवादका अन्य मुख्य विषय हुन्।

विवादको अर्को प्रमुख मुद्दा बनिरहेको न्यायपालीकाको अधिकार क्षेत्रबारे पनि मतभेद ज्युँका त्यूँ छ।

कार्यदललाई सघाउन बनेको टोलीमा विहिबार नै त्यसबारे छलफल भएको थियो। तर दुई पक्ष दुबै थरी अडानमा अडिग रहे।

माओवादी बाहेकका दलहरुको धारणा सुनाउँदै लेखकले भने, “हामी शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार स्वतन्त्र न्यायपालीकाको पक्षमा छौं।”

न्यायापालीका जनप्रतिनिधि नियन्त्रित हुनु पर्ने माओवादीको तर्क छ।

माओवादी नेता देवप्रसाद गुरुङ भन्छन्, “लोकतन्त्रमा राज्यका अन्य अंग जस्तै न्यायपालीका पनि सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिको संस्थाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो तर्क हो।”

दलहरुबीचको मतभेदका कारण असोजभित्रै सबै समितिका प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा पठाउनु पर्ने समयसीमा गुज्रिएको छ।

त्यसले गर्दा कार्तिकभित्र नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने लक्ष्य पनि पुरा नहुने करीब निश्चित हुन पुगेको छ।