बजेटबारेको बढ्दो अन्यौल

  • 27 अक्टोबर 2010
finance ministry nepal
Image caption कात्तिक भित्रै पारित हुन सक्ने गरी बजेट नआए अर्थतन्त्र ठप्प हुने सरकारले बताएको छ

प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादी मात्र होइन सत्तारुढ दलकै बरिष्ठ नेताहरुले समेत सहमति बेगर बजेट ल्याउन नहुने बताउन थालेपछि बजेटबारेको अन्यौल बढेको छ।

तत्काल बजेट नआए तलब भत्ताको त के कुरा, दाल चामल र औषधीमुलो नै किन्न नसक्ने गरी देशको अर्थतनत्त्र ठप्प हुने चेतावनी अर्थशास्त्रीहरुले दिए पनि बजेटका लागि अझै सहमतिको वातावरण बन्न सकेको छैन।

सरकार कात्तिक महिना भित्रै पारित गर्ने गरी बजेट ल्याउन प्रयत्नरत छ। त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्य सहित प्रमुख दलहरुसँग सहमतिको चेष्टा पनि गरिरहेको छ।

तर सत्तारुढ दल नेकपा एमालेकै अध्यक्ष झलनाथ खनाल सरकारले सहमतिको वातावरण बनाउन उचित प्रयत्न नगरेको ठान्छन्।

अपुग प्रयत्न

उनले भने, “सरकारले गर्नुपर्ने प्रयत्न पनि नगरेको जस्तो लाग्छ, सबैसँग सहमतिको प्रयास गरेरै बजेट ल्याइनुपर्छ।”

सामान्यत: असार मसान्तभित्र सरकारले बजेट ल्याउँछ।

तर माधवकुमार नेपालले असार १६ गते अचानक राजीनामा दिएपछि कामचलाउमा परिवर्तित भएको सरकारले बजेट ल्याउन सकेको छैन।

असारको मसान्तमा ल्याएको पेश्की बजेट मार्फत करिब ५० अर्ब रुपैया मात्र खर्च गर्न पाउने अधिकार पाएको सरकारले अब कर्मचारीलाई तलब समेत दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।

संकट

अर्थमन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार केशब आचार्य भन्छन्, “कात्तिकभित्रै पारित हुने गरी बजेट ल्याउन सकिएन भने पाँच लाख कर्मचारी र माओवादी लडाकाले तलब पाउँदैनन्, सामुदायिक अस्पतालले निशुल्क औषधी बाँडन सक्दैनन, कैदीले सीदा पाउँदैनन।”

कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याउन नहुने बताउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले अडान फेरेको छैन ।

चेतावनी

बरु जसरी पनि बजेट ल्याउने सरकारी प्रयत्नप्रति संकेत गर्दै माओवादी नेताहरुले बलजफ्ती बजेट ल्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

बजेट समयमै ल्याउन नसक्दा अर्थतन्त्र धरापमा परेको अर्थशास्त्रीहरुले बताउँदै आएका छन्।

सबै दलका खासगरी अर्थतन्त्रका जानकार नेताहरु अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदै गएकोमा सहमत रहँदै आएका छन्, तर अर्थतन्त्रको मुल आधार बजेट ल्याउने काम भने राजनीतिक दाउपेचको गोटी बन्दै आएको छ।