संविधानमा केन्द्र र प्रदेशका केही अधिकारमा सहमति

  • 1 नोभेम्बर 2010
संविधानसभा
Image caption संविधानसभाका समितिहरुको रिपोर्टमा रहेका विवाद मिलाउन कार्यदल गठन भएको हो

विदेशसंगको सन्धि तथा आर्थिक सम्झौताहरु गर्दा केन्द्रले प्रदेशको समेत सहमति लिनु पर्ने प्रावधान भावी संविधानमा राख्न प्रमुख दलहरु सहमत भएका छन्।

भावी संविधानका विवादित बुँदाहरु सल्टाउन गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले उक्त सहमति बनाएको हो।

लेनदेन

आईतबार न्यायापालिका सम्बन्धी विवाद टुंग्याउँदा माओवादी एक कदम पछि हटेको जस्तो देखिएको थियो।

सोमबार चाहीं माओवादीले भने अनुसार प्रदेश र केन्द्रबीचको अधिकार बाँडफाँडमा सहमति भएपछि अरु दल पछि हटेको जस्तो देखिएको छ।

सोमबार भएको सहमति अन्तर्गत अन्य देशसंग सन्धि गर्दा केन्द्रको एकलौटी भूमिका रहने भएपनि प्रदेशसंग सम्बन्धित विषयमा त्यस्तो सन्धि गर्नुभन्दा पहिले उसको पनि सहमति आवश्यक बनाइएको छ।

“प्रदेशको सूचीभित्र परेका विषयहरुमा सन्धि, सम्झौता गर्दा प्रदेशको सहमति लिनुपर्छ भन्ने प्रावधान राख्न सहमति भएको छ। यो कुरामा यस अघि सहमति भएको थिएन किनभने केही दलहरुले प्रदेशसंग केवल परामर्शमात्रै गरे पुग्ने धारणा राखेका थिए,” एकजना माओवादी नेता देव गुरुङ्गले बताए।

प्रदेशहरुले केन्द्रको सहमतिमा आर्थिक सम्झौताहरु गर्न सक्नेमा पनि दलहरु सहमत भएका छन्।

सेनापति नियुक्तिमा सहमत

सोमबारै भएको अर्को सहमतिमा भावी संविधानमा प्रधानसेनापतिको नियुक्ति र बर्खास्तसंबन्धी प्रक्रिया रहेको छ।

डेढ वर्ष अगाडि माओवादी नेतृत्वको सरकार प्रधानसेनापतिलाई बर्खास्त गरिएपछि उत्पन्न विवादका कारण हटेको थियो।

त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा सम्मिलित अन्य दललाई बेवास्ता गर्दै सेनापतिलाई हटाउने निर्णय गरेका थिए भने राष्ट्रपतिले उनको निर्णय उल्ट्याइदिएका थिए।

अबको संविधानमा चाहिं मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रप्रमुखले प्रधानसेनापतिलाई नियुक्त वा बर्खास्त गर्न सक्ने प्रावधान राख्न दलहरु सहमत भएका छन्।

‘सन्तुष्ट’

दुई सयभन्दा बढि यस्ता विवादित मुद्दाहरु सल्ट्याउन गठित कार्यदलको समय कार्तिक १८ गतेसम्मको लागि तोकिएको छ।

गएको केही दिन यता निकै सक्रिय कार्यदलले गरेको प्रगतिप्रति नेताहरु सन्तुष्ट भएका छन्।

सोमबारको सहमतिपछि पत्रकारहरुसंग बोल्दै एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने, “छलफल बडा रोचक र रचनात्मक ढंगले अगाडि बढिरहेको छ। हामी सहमतिका साथ संविधान बनाउँछौं भन्ने लक्षणहरु राम्ररी देखा परेका छन्।”

संविधान निर्माणबारे ‘रचनात्मक’ छलफल भएपनि नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्ने विषयमा भने कुनै प्रगति भएको छैन।

सोमबार भएको पन्ध्रौं पटकको चुनाव पनि विफल भयो।

सम्बन्धित समाचार