सहमतिको प्रयास गर्न नेताहरु गोप्यवार्तामा

  • 5 नोभेम्बर 2010
माओवादी नेताहरू
Image caption कांग्रेस, एमालेले माओवादी गतिरोधका लागि जिम्मेवार भएको आरोप लगाउने गरेका छन्

प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच अविश्वास र असहमति चुलिएका बखत तीन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले सहमति खोज्न शुक्रबारदेखि गोप्य वार्तामा जुटेका छन्।

उनीहरुले शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण, नयाँ सरकार र अवरुद्ध बजेटबारे वृहत् छलफल गर्ने बताइएको छ।

शुक्रबार बिहानैदेखि बैठक शुरू भएतापनि शुक्रबार अबेरसम्म त्यसबारे कुनै जानकारी सार्वजनिक गरिएको थिएन।

प्रवेश निषेध

दुइदिने गोप्य वार्ता भनिएको बैठकस्थलमा सन्चारकर्मीलाई प्रवेश निषेध गरिएको थियो।

बैठकमा रहेका धेरै नेताहरुको मोबाइल फोन बन्द थियो भने फोन खुला हुनेले पनि फोन उठाइरहेका थिएनन्।

राजधानी काठमाडौंको दक्षिणी भेगमा रहेको एउटा होटलमा भैरहेको सो बैठकमा तीन प्रमुख दलका पन्ध्र जना नेताहरु सहभागी रहेको बताइएको छ।

सहभागीहरु एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, दुईजना उपाध्यक्षहरु बाबुराम भट्टराई र मोहन बैद्य किरण, नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र दुइजना बरिष्ठ नेताहरु शेरबहादुर देउवा एवं रामचन्द्र पौडेल तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र बरिष्ठ नेताहरु केपी ओली तथा महासचिव इश्वर पोखरेल लगायतछन्।

पहिलेको निर्णय

जारी शान्ति प्रक्रियाका एकजना प्रमुख नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला जीवित रहेकै बेला करिब दश महिना अघि पनि यस्तै एउटा तीन दलीय बैठक भएको थियो।

राजधानी काठमाडौंको एउटा पाँचतारे होटलमा शीर्ष नेता सहित भएको त्यो बैठकले राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न भन्दै छ बुँदे एजेन्डा तय गरेको थियो।

छ बुँदे एजेन्डामा तीन पार्टीबीचको विश्वास बढाउन काम गर्ने, बाह्र बुँदैदेखि अहिलेसम्म गरिएका प्रतिबद्धता कार्वान्वयन गर्ने, संविधान लेखनमा देखा परेका मतभेद हटाउनेदेखि शक्ति बाँडफाँड गर्ने लगायतका विषय समेटिएका थिए।

त्यतिबेला नेताहरुले सबै समस्याको समाधान प्याकेजमै गर्ने सहमति गरेका थिए।

अडान

त्यहि बैठक पछि नै कोइरालाकै संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरिएको थियो।

कोइरालाको निधनपछि उच्चस्तरीय संयन्त्र निस्क्रिय भयो।

त्यसपछि माओवादीले आफ्ना देशभरका कार्यकर्ता काठमाडौं उतारेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने प्रयास गरेको थियो।

तर राजनीतिक दलहरु आ-आफ्ना अडानमा टसमस भएनन्।

बीबीसीकी एकजना संवाददाता भन्छिन्, नयाँ संविधान निर्माणको समय घर्किँदै जाँदा राष्ट्रपतीय शासनको चर्चा समेत चल्न थालेको परिप्रेक्षमा शुरु भएको शीर्ष नेताहरुको गम्भीर छलफलले तत्कालकै लागि भएपनि केही न केही सकारात्मक नतीजा निकाल्ने कतिपयले अपेक्षा गरेका छन्।