प्रधानमन्त्री नेपालद्वारा माओवादी नेताको कडा आलोचना

  • 11 नोभेम्बर 2010
प्रधानमन्त्री नेपाल
Image caption प्रधानमन्त्री नेपालले पुनको आरोप दुराशयबाट ग्रस्त भएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भारतीय माओवादीलाई एकीकृत माओवादीले तालिम दिएको भन्ने प्रकरणमा आफू र नेपाली सेनालाई मुछ्ने एकजना माओवादी नेताको अभिव्यक्तिको कडा आलोचना गरेका छन्।

माओवादी सैन्य इन्चार्ज वर्षमान पुन अनन्तले बुधबार पत्रकारहरुसँगको कुराकानी तथा बीबीसी नेपाली सेवासँगको छुट्टै अन्तर्वार्तामा भारतीय माओवादीलाई एकीकृत माओवादीले तालिम दिएको भन्ने प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नेपाली सेनाको पूर्वी पृतनाले तयार पारेको र त्यसैको आधारमा भारतले एकीकृत माओवादीलाई आरोप लगाएको सूचना आफूले पाएको बताएका थिए।

बिहीबार एउटा विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रधानमन्त्री नेपालले सो प्रकरणमा आफू र नेपाली सेनालाई आरोप लगाउने वर्षमान पुन अनन्तको अभिव्यक्ति “सरासर झुट, कपोलकल्पित, विषयवस्तुलाई अर्कैतिर मोड्ने र उत्तेजना फैलाउने दुराशयबाट ग्रस्त भएको” बताए।

हचुवा

अनन्तको सो भनाइबारे प्रधानमन्त्रीले भने, “राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा यस्ता निराधार र हचुवा अभिव्यक्ति दिनुले सम्वन्धित व्यक्तिको अत्यन्त निम्नस्तरको गैरजिम्मेवारी र अपरिपक्वतालाई उजागर गर्दछ।”

बिहिबार काठमाण्डूमा आयोजित एक कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय माओवादीलाई एकीकृत माओवादीले तालिम दिएको भन्ने भारतीय प्रतिवेदनको कडा आलोचना गरेका थिए।

प्रचण्डले भारतको सो कदमको पछाडि “गम्भीर षडयन्त्र” रहेको दावी गरे।

“यो सुनियोजित छ, नेपालको शान्ति प्रक्रियाविरुद्ध, संविधान निर्माणविरुद्धको गम्भीर षडयन्त्र हो। नेपाललाई अफगानिस्तान, इराक बनाउने षडयन्त्र हो,” उनले भने।

गोप्य पत्र

यसअघि उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले एकीकृत माओवादीमाथि भारतले लगाएको आरोप निकै गम्भीर भएकोले सो विषयलाई मन्त्रिपरिषद्को वैठकमा उठाउने बताएकी थिइन्।

भारतीय राजदूतावासले हालै नेपालका विभिन्न स्थानमा एकीकृत माओवादीले भारतीय माओवादी कार्यकर्ताहरुलाई सैन्य तथा वैचारिक तालिम दिएको उल्लेख गर्दै गएको कार्तिक ८ गते परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयलाई एउटा गोप्य पत्र पठाएको थियो।

सो पत्रमा तालिम दिने नेपाली माओवादी नेताहरुको नामै किटेर उनीहरुमाथि कारवाही गर्न माग गरिएको विभिन्न समाचारहरुमा जनाइएको छ।

तर नेपाल सरकारले भारतलाई त्यसबारे औपचारिक जवाफ दिइसकेको छैन।