बजेट ल्याउन दिन माओवादी सहमत

  • 15 नोभेम्बर 2010
अर्थ मन्त्रालय
Image caption सहमतिपछि साविकभन्दा चार महिना ढिलो बजेट आउन लागेको छ

कामचलाउ सरकारलाई बजेट ल्याउन नदिने अडानमा रहेको एकिकृत नेकपा माओवादी यही सरकारलाई बजेट ल्याउन दिन सहमत भएको छ।

अर्थतन्त्र नै लथालिङ हुन थालेपछि तीन ठूला दलका प्रमुखहरुको बैठकमा माओवादीले त्यस्तो सहमति दिएको हो।

अघिल्लो वर्षकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी बजेट ल्याउने सहमति भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी त्यसअघि संविधान संशोधन गर्नु पर्ने अडानमा छ।

जुक्ति

त्यसैले माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका भूतपूर्व अर्थमन्त्रीहरुलाई सभामुख र सरकारसँग सल्लाह गरी त्यो विवाद मिलाउने जिम्मा दिइएको छ।

उक्त कार्यदल सोमबार साँझैदेखि दुबै पक्षलाई मान्य हुने जुक्ति खोज्ने प्रयासमा जुटेको छ।

तर उक्त कार्यदलको साँझ भएको पहिलो प्रयास सार्थक हुन सकेन।

बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले भने, "हामीले सहमति गरेर बजेट ल्याऔं भन्यौं तर माओवादी संविधान संसोधनकै अडानमा छ।"

शीर्ष बैठकको निर्णय अनुसार नै सोमवार हुने प्रधानमन्त्री छान्ने १७ औं मतदान मंसीर ३ गते सारिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले जारी निर्वाचन प्रकृयालाई निरर्थकको संज्ञा दिएपछि दलहरुलाई त्यसो गर्न दवाव परेको ठानिएको छ।

अदालतको निर्णयलाई कांग्रेसले आफ्नो दलका एक्ला उम्मेदवारलाई निर्विरोध निर्वाचित गर्नु पर्ने अर्थ लगाइरहेको छ।

सङ्लो

माओवादी र एमालेले भने निर्वाचनको नयाँ प्रकृया थाल्ने सुझावको रुपमा अर्थ्याउने गरेका छन्।

दलहरुको फरक-फरक बुझाइका कारण सभामुखले पनि कुनै निर्णय लिन सकिरहेका छैनन्।

प्रधानमन्त्री चयन र बजेट लगायतका विषयमा सहमति खोज्ने उदेश्यले नै शीर्ष नेताहरुको अर्को बैठक मंसीर २ गते राखिएको छ।

सरकार गठनबारे उक्त दिन पनि सहमति भैहाल्ने कुनै संकेत देखिएको छैन।

तर बजेट बारेको सहमतिले दलहरुबीचको तीतो र धमिलो सम्बन्धलाई केही सङ्लो पारेको कतिपयको विश्वास छ।

सम्बन्धित समाचार