बजेट ल्याउन संविधान संशोधन गरिने

  • 16 नोभेम्बर 2010
संविधानसभा संसद
Image caption बजेट ल्याउनुअघि सरकारले संविधान संशोधन गर्न संसदमा विधयेक दर्ता गर्ने बताइएको छ।

सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खोलिदिन सत्तारुढ दुई मुख्य घटक र प्रमुख प्रतिपक्षीले अन्तरिम संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेका छन्।

संशोधन लगत्तै सरकारले मंसीरको पहिलो साता गत वर्षकै कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिँदै पुरक बजेट ल्याउने छ।

माओवादीले बजेट ल्याउन मन्जुरी दिएपछि संविधान संशोधन गर्नु पर्ने उसको मागमा सत्तापक्ष मन्जुर भएको हो।

बजेट ल्याउने प्रकृयाबारे सहमति खोज्ने जिम्मा पाएका माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका भूतपूर्व अर्थमन्त्रीहरुले उक्त निर्णय लिएका हुन्।

सभामुख, संविधानविद र अर्थमन्त्रीसँगको परामर्शपछि लिएको निर्णय सुनाउँदै एमाले नेता भरतमोहन अधिकारीले भने, “संविधान संशोधन गरी सहमतिमा बजेट ल्याउने निर्णयमा पुगेका छौं।”

पुरानै ढाँचा

यसअघि माओवादी काम चलाउन सरकारलाई कुनै पनि हालतमा पूर्ण बजेट ल्याउन नदिने अडानमा थियो।

सोमबार भएको तीनै दलका प्रमुखहरुको बैठकमा उसले आफ्नो उक्त अडान त्यागेर संविधान संशोधन र नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नपाउने अडान तेर्स्यायो।

मंगलबारको बैठकमा सत्तापक्ष पनि त्यसमा मन्जुर भयो।

बजेटको प्रकृतिबारे एमाले नेता अधिकारी भन्छन्, “पूर्ण बजेट भए पनि नयाँ सरकारले ल्याएको बजेट जस्तो नहोस भनेर नयाँ कार्यक्रमहरु नल्याउने निर्णय भएको छ।”

ढिलै भए पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको सहमतिमा आउन लागेको बजेटले चारैतिर देखिन लागेको आर्थिक संकटबाट केही हदसम्म भए पनि मुलुकलाई राहत दिने कतिपयले अपेक्षा गरेका छन्।

तर राजनीतिक खिचातानीका कारण नयाँ सरकार बन्न नसक्दा गर्जो टार्नकै लागि पुरानै ढाँचामा आउने बजेटले आर्थिक प्रगतिको लक्ष्यमा टेवा पुर्‍याउन नसक्ने जानकारहरु बताउँछन्।