अध्यादेशमार्फत झण्डै साढे तीन खर्बको बजेट प्रस्तुत

  • 20 नोभेम्बर 2010
अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे
Image caption चार महिना ढिला भएपनि बजेट अध्यादेशको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ

राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिएका चारवटा भिन्ना भिन्नै अध्यादेशहरुमार्फत ल्याइएको बजेटको मुख्य विशेषताहरु अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले शनिबार सार्वजनिक गरेका छन्।

पेश गर्ने प्रक्रियाबारे सरकार र प्रतिपक्षी माओवादीबीच कुरा नमिलेपछि शुक्रबार राती संसदभित्र बजेट भाषण गर्न पुगेका अर्थमन्त्रीमाथि माओवादी सभासदहरुले हातपात गरेका थिए।

लगत्तै आधा रातमा सरकारले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

राजनीतिक टकरावको छायाँ

सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाहलमा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भाषण गरिरहँदा बजेट साविकभन्दा १२८ दिन ढिला भइसकेको थियो।

तर त्यहाँको माहौल उक्त ढिलाईले अर्थतन्त्रलाई पारेको असरलेभन्दा बजेट ल्याउन खोज्दा संसदमा भएको बबालले गह्रुंगो बनेको सहजै अनुभव गर्न सकिन्थ्यो।

सो अनुभव अर्थमन्त्रीले शुरुमै बाँडेका थिए।

“यतिखेर मेरो मानसपटलमा हिजोका दृश्यहरु घुमिरहेका छन्। जसै मैले बजेट प्रस्तुत गर्न अघि बढेको थिएं, म माथि हातपात भयो र बजेट भाषण रहेको ब्रिफकेश तोडफोड गरियो। यस्तो अनपेक्षित व्यवहारबाट म स्तब्ध भएं,” उनले भने।

गए रातीको हातपातमा विग्रिएको बजेटको ब्रिफकेशलाई संग्रहालयमा राखिने घोषणा गर्दै उनले नयाँ ब्रिफकेशमा ल्याइएको बजेट नौलो तरीकाले पेश गरे।

बजेटका आँकडा

चार महिना लामो अन्योललाई चिर्दै अर्थ मन्त्री पाण्डेले पोहोरभन्दा ५३ अर्ब रुपियाँ बढि अर्थात करीब एक तिहाई ठूलो आकारको वार्षिक आम्दानी खर्च विवरण पेश गरे।

“बजेट कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न कूल ३३७.९० अर्ब रुपियाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छु। जसमध्ये १९०.३१ अर्ब चालु, १२९.५३ अर्ब पूँजीगत र १८.०४ अर्ब साँवा व्याज भुक्तानीको लागि छुट्ट्याइएको छ।”

बजेटलाई चाहिने रकममध्ये राजस्वबाट २१६ अर्ब र बाँकि वैदेशिक ऋण, अनुदान र आन्तरीक ऋणबाट जुटाउने योजना मन्त्री पाण्डेले सुनाए।

गएको केही महिना यता सरकारले उठाउने राजस्व आम्दानीको वृद्धि दर निकै घटेपनि अर्थमन्त्री पाण्डेले प्रस्तुत गरेको बजेटले राजस्व पोहोरकै तुलनामा बढ्ने आशा गरेको छ।

गएको वर्षभरि नेपालले विदेशी मुद्रामा गरेको आम्दानीभन्दा खर्च निकै बढि भएर चर्को भुक्तानी सन्तुलन घाटाको समस्यो बेहोर्‍यो।

केही महिनासम्म सो घाटा २० अर्ब रुपियाँ नाघ्यो।

उक्त समस्यासंग जुध्न बजेटले निकासीकर्ताहरुलाई कर छूट देखि लिएर नगद पुरस्कार सम्मको व्यवस्था गरेको छ।

कठिन यात्रा

तर नयाँ विकासका कार्यक्रम कुनै नल्याइएको अर्थमन्त्रीले बताए।

माओवादीका नेता समेत सम्मिलित कार्यदलले स्वीकृति दिएको परिधिलाई आफुले ननाघेको उनको भनाई थियो।

“प्रस्तुत अध्यादेश बजेटपूर्वका सहमतिकै धरातलमा रहेका छन्। तिनलाई मैले रत्तिभर परिवर्तन गरेको छैन।”

चार महिनासम्म अड्किएको बजेटलाई राजनीतिक सहमतिबाट ल्याउने प्रयास तुहिएपछि, ल्याइएको अध्यादेशलाई संसदले ६ महिनाभित्र अनुमोदन गरिसक्नुपर्छ।

तर सरकार र प्रतिपक्षीबीच विग्रिएको सम्बन्धको छायाँमा त्यसो गर्नु सजिलो भने पक्कै हुनेछैन।

त्यसमाथि यत्रोविघ्न बखेडापछि ल्याइएको बजेटको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताप्रति उठेका आशंका हटाउन पनि उत्तिकै गाह्रो हुने देखिन्छ।

सम्बन्धित समाचार