तत्काल अधिवेशन नबोलाउने सरकारको संकेत

  • 25 नोभेम्बर 2010
व्यवस्थापिका संसद
Image caption संसदको अधिवेशन नडाकेसम्म नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन हुने सम्भावना छैन

बजेट ल्याउने क्रममा गत साता संसदमा भएको बवण्डरका कारण स्थगित गरिएको अधिवेशन, राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएपछिमात्र बोलाइने संकेत प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले दिएका छन्।

उनको संकेतलाई व्याख्या गर्दै सरकारका प्रवक्ताले भनेका छन् बजेट अध्यादेश तथा प्रधानमन्त्रीको चुनावबारे स्पष्ट सहमति भएपछि मात्र अधिवेशन बोलाउनुको औचित्य रहनेछ।

सहमति

सभामुख सुवास नेम्वाङ्गले बुधबार राष्ट्रपतिसंगको भेटमा तुरुन्तै अधिवेशन डाक्नुपर्ने बताएको लगत्तै विहिबार प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजनीतिक सहमति भएपछिमात्र अधिवेशन डाकिने संकेत दिए।

रुसमा भएको बाघ संरक्षणसम्बन्धी एउटा सम्मेलनबाट फर्कने क्रममा काठमाण्डौं विमानस्थलमा पत्रकारहरुसंग बोल्दै उनले त्यस्तो संकेत दिएका थिए।

“सहमतिनै मुख्य कुरा हो। हामी सबै दलहरुसंग कुरा गर्छौं। सहमतिको राजनीति अगाडि बढाउनका लागिनै व्यवस्थापिका संसदले भूमिका निर्वाह गर्ने स्थिति बन्न सक्छ,” उनले भने।

प्रधानमन्त्रीले भनेको स्थिति बन्नको निम्ति सबैभन्दा पहिले माओवादी सहितका दलहरुसंग बजेट अध्यादेश छलफल गराउन तथा प्रधानमन्त्रीको चुनावको लागि एउटा सहमति निर्माण गर्न अनिवार्य देखिन्छ।

यी दुई शर्तको पालना नभएसम्म संसद अधिवेशन बोलाउनुको औचित्य नहुने सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शंकर पोखरेलले जनाए।

“प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्बन्धमा दलहरुले निश्कर्षमा पुग्न सकिने एउटा आधार बनाए राम्रो हुनेछ भन्ने सरकारलाई लागेको छ। साथै, संसद अधिवेशनमा सरकारका विधेयकहरुमा छलफल गर्ने वातावरण त चाहियो। अब वातावरण कस्तो बन्छ भन्ने कुराले नै यो कुरा तय गर्छ भन्ने म ठान्छु,” मन्त्री पोखरेलको भनाई थियो।

सरकारको प्रमुख साझेदार नेपाली कांग्रेसले आफ्ना नेता रामचन्द्र पौडेलको प्रधानमन्त्री पदको एक्लो उम्मेदवारीको छिनोफानो गर्न तुरुन्तै अधिवेशन डाक्नुपर्ने बताएको छ।

तर संसद अधिवेशन डाक्ने विषयमा देखिएको अन्योलले असारमा राजीनामा दिएपछि कामचलाउ हैसियत पाएको सरकारको आयु अझै लम्बिने देखिएको छ।

सम्बन्धित समाचार