विधान अस्पष्टताले कांग्रेसमा विवाद चर्कंदो

  • 1 डिसेम्बर 2010
नेपाली कांग्रेसका नेताहरू
Image caption पार्टीमा बांकी रहेका शक्तिशाली पदहरुमा सन्तुलन मिल्ने केहि नेताको आशा छ

नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले यसै साता मनोनयन गरेका दुई पदमाथि कांग्रेसमा शुरु भएको विवाद विधानमा रहेको व्यवस्था नियमावली मार्फत व्याख्या गरिनसकिएकाले चर्केको नेताहरुले बताएका छन्।

निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य मध्येबाट सभापतिले एकजना उपसभापति, एकजना महामन्त्री, र एकजना सहमहामन्त्री मनोनित गर्न पाउने तर त्यसलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था कांग्रेसको संशोधित विधानले गरेको छ।

तर अनुमोदनको प्रक्रिया तय गर्ने नियमावली बनिनसकेको नेपाली कांग्रेसको नियमावली संशोधन गर्ने समितिका संयोजक अर्जुननर्सिंह के सी बताउँछन्।

सभापतीय प्रणाली

नेपाली कांग्रेस शुरुदेखि सर्वशक्तिमान सभापतीय प्रणालीमा चलेको पार्टी हो।

संस्थापक नेता बीपी कोइरालादेखि अघिल्ला सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्मले आफैले सबै केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी चुन्न पाउने अधिकार अभ्यास गरेका थिए।

त्यसबेला पार्टीका सर्वशक्तिमान नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला थला परिसकेपछि केहि समय अघि मात्र कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले सभापतिको हात बाँध्न विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

अनुमोदन

सभापतिले २५ प्रतिशत मात्र मनोनयन गर्न पाउने र त्यो पनि केन्द्रीय कार्य समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने सो निर्णयलाई महासमिति हुँदै दुइ महिना अघि सम्पन्न महाधिवेशनबाट पारित गरिएको थियो।

उक्त महाधिवेशनबाट सभापति चुनिएका सुशील कोइरालाले यसै साता विधान बमोजिम उपसभापतिमा रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्रीमा कृष्णप्रसाद सिटौलालाई मनोनयन गरेका थिए।

खासमा सभापतिले प्रस्ताव गरेका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलमाथि भन्दा धेरै बरिष्ठ नेताहरुको आपत्ती आफुहरुभन्दा कनिष्ठ र तुलनात्मक रुपमा देशव्यापी प्रभाव बनाइ नसकेका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई महामन्त्री बनाउने प्रस्तावप्रति रहेको बताइन्छ।

सहमति

सभापति कोइरालासँग पराजित कांग्रेसका अनुभवी नेता भीमबहादुर तामाङले अहिलेको विवादलाई लम्ब्याउंदा तिक्तता मात्रै बढ्ने बताए।

उनले भने, “अनुमोदनको किचलोले यो समस्या आएको हो, यो विवादमाथि मतदान गर्नु तिक्तता बढाउनु हो, त्यसैले तत्काल सहमतिमै जानुपर्छ।”

कांग्रेसका बरिष्ठ नेताहरु भने पार्टीमा चयन हुन बाँकी अरु थुप्रै शक्तिशाली समितिका पदहरु बाँकी रहेकाले तिनमा सन्तुलन मिलाउनेगरी अहिलेको विवाद सहमतिमै टुंगिने अपेक्षामा छन्।