न्यूनतम सहमति नबनी अधिवेशन नडाक्ने: सरकार

  • 6 डिसेम्बर 2010
संविधानसभा तथा व्यवस्थापीका संसद भवन
Image caption संसद अधिवेशनअघि दलहरुबीचको सहमतिका लागि सरकारले जोड दिएको छ

संसदले बजेट पारित गर्ने या प्रधानमन्त्री चयन गर्न सक्ने वातावरण नबनी संसदको अधिवेशन नडाक्ने सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा संचारमन्त्री शंकर पोखरेलले जनाएका छन्।

मुख्य विपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादीले नियमित नसके विशेष अधिवेशन बोलाउन भएपनि पहल गर्ने निर्णय गरेको भोलीपल्ट सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले बीबीसीसँग न्यूनतम सहमति नभै अधिवेशन नबोलाउने प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

मन्त्री पोखरेलले माओवादीले डाक्ने भनेको विशेष अधिवेशनले प्रधानमन्त्री चुन्न नसक्ने बताएका छन्।

प्रमुख विपक्षी माओवादीको पदाधिकारी बैठकले आइतबार नियमित अधिवेशन हुन नसके विशेष अधिवेशन गर्न निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।

न्यूनतम सहमति

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले पनि संसदमा आइलागेका यावत समस्याको समाधान खोज्ने काम संसदमै गर्न अधिवेशन डाक्न जोड दिँदै आएको छ।

तर सरकार भने तत्काल अधिवेशन नबोलाउने पक्षमा छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा संचारमन्त्री शंकर पोखरेल भन्छन्, “जतिबेला दलहरुबीच न्यूनतम सहमति बन्छ त्यतिबेला सरकारले अधिवेशन बोलाउनेछ।”

संसदको नियमित अधिवेशन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले डाक्ने व्यवस्था छ।

समावेदन

विशेष अधिवेशन डाक्न भने संविधानसभाका २५ प्रतिशत सभासदको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपतिलाई समावेदन गर्नुपर्छ।

त्यसो गरेपछि पन्ध्र दिन भित्र विशेष अधिवेशन बोलाउनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ।

तर मन्त्री पोखरेलले त्यस्तो विशेष अधिवेशनले समस्या समाधान नगर्ने बताए।

उनले भने, “विशेष अधिवेशनले न बजेट ल्याउन सक्छ न प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन टुंगो लगाउन सक्छ। सरकारलाई निर्देशन दिने हो, सरकारलाई निर्देशन त आइरहेकै छ। ”

संविधानसभाका राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नभै न सरकार बन्न सक्छ न संविधान लेखिन नै।

काठमाडौंस्थित बीबीसीकी एकजना संवाददाता भन्छिन्, दलहरु यस अघि झैं आ-आफ्ना अडानमा टसमस नहुने हो भने संसद अधिवेशनले पनि समाधान दिन सक्नेछैन।