विद्युत अनुमतिपत्र रोकिएकोमा लगानीकर्ता आक्रोशित

  • 9 डिसेम्बर 2010
नदि
Image caption हिउँदमा नदिमा पानी कम हुनाले लोडशेडिंग बढेको बेला अनुमतिपत्र रोकिएको छ

उर्जामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले विद्युत अनुमतिपत्र लगायतका विषय समीक्षाको निम्ति भन्दै रोकिदिएकोप्रति निजी विद्युत उद्यमीहरुले कडा आपत्ति जनाएका छन्।

उर्जा मन्त्रीले सचिवसंगको व्यक्तिगत वैमनस्यताका कारण उक्त निर्णय गरेको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुले आरोप लगाएका छन्।

उक्त निर्णयले विकराल बनेको लोडशेडिंगको समस्या समाधान गर्ने प्रयासहरुमा धक्का लाग्ने उनीहरुको भनाई छ।

झगडा

चारसय मेगावाटभन्दा धेरै क्षमताको बहुचर्चित माथिल्लो तामाकोशी आयोजना प्रमुखको नियुक्तिको विषयलाई लिएर केही समय अगाडि उर्जा मन्त्री डा प्रकाशशरण महत र सचिव शंकर कोइरालाबीच मतभेद भएको थियो।

सार्वजनिक भएको उक्त झगडा झांगिदै गएकै कारण मन्त्री महतले सचिव मातहत रहेको विद्युत अनुमतिपत्र दिने लगायतका काम समीक्षा गर्नुपर्ने भन्दै हठात उक्त निर्णय गरेको ठानिएको छ।

जसका कारण विद्युतमा लगानीका काम ठप्प हुन पुगेको लगानीकर्ताहरुको भनाई छ।

एकजना स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक शैलेन्द्र गुरागाईंले भने, “यसमा गलत नियत देखिन्छ। सचिवको काम त मन्त्रीले जहिलेपनि समीक्षा गर्न सक्छ। तर उत्पादन अनुमतिपत्र दिने, नवीकरण गर्ने तथा फाइलहरु अगाडि बढाउने सबै कामनै ठप्प हुने गरि निर्णय गरिनु बडो बिडम्बनापूर्ण हो।”

लोडशेडिंग दिनदिनै बढ्दै गएको बेला गरिएको यस्तो निर्णयले नयाँ योजना ठप्प हुनुका साथै चालु योजनाहरुमा लगानीकर्ताहरुले लगाएका करोडौं रुपियाँ फँस्न सक्ने उत्पादकहरुको गुनासो छ।

“जलविद्युत विकासमा लागेका सयौं कम्पनीहरुले निकास पाउनु पर्‍यो। सचिवसंग झगडा पर्‍यो भनेर मन्त्रीले उद्यमीहरुको करोडौं डुब्न दिनु भएन,” साना जलविद्युत विकास संघका अध्यक्ष हरिवैरागी दाहालले बताए।

दुई धक्का

उर्जा मन्त्रीले मंसीर १२ गते विद्युत विकास विभागलाई लेखेको पत्रमा उल्लेखित उक्त निर्णयको लगत्तै विद्युत प्राधिकरणले आफुलाई घाटा परेको भन्दै नयाँ बिजुली किन्ने सम्झौता अर्थात पीपीए नगर्ने आशयका समाचार सार्वजनिक भएको छ।

यी दुवै कुराले बिजुलीका नयाँ आयोजना बनाउने तरखरमा लागेकाहरु अप्ठेरोमा परेका छन्।

लोडशेडिंग पाँच वर्षपछि सकिन्छ भन्ने सरकारी दावीलाई यसले झनै फितलो बनाइदिएको दाहालको भनाई छ।

“जुन देशमा एउटा मन्त्री सचिवसंग झगडा गरेर बस्छ, जुन देशमा अधिकारीहरु बिजुली खरिद नगर्ने भन्छन्, त्यस देशमा लोडशेडिंग कसरी हट्छ? तामाकोशी नामको आयोजनाको प्रमुख नियुक्ति गर्ने लडाईंमा मन्त्री लाग्छन् भने त्यो भन्दा घीनलाग्दो कुरा के होला?” दाहालको प्रश्न थियो।

तर बीबीसीसंगको कुराकानीमा मन्त्री डा महतले छोटो समयको लागि नियमित प्रकृतिको समीक्षा गर्न लागेको हुनाले त्यसको विरोध गर्नु जरुरी नभएको बताए।

“तीललाई पहाड बनाउने किसिमले प्रचार भइरहेको छ। यो कुनै सचिवसंगको मनमुटावको कुरापनि होइन। कतै कुनै कमजोरी छ कि भनेर समीक्षा गर्न लागेकोले छोटो समयको निम्ति अनुमतिपत्रका काम रोकिएका हुन्,” मन्त्री महतको भनाई थियो।

हिउँदमा ८०० मेगावाट नाघ्ने बिजुलीको माग धान्न केवल २५० मेगावाटको आपूर्ति भइरहेको छ।

तर नयाँ आयोजना थपिएर चाँडै लोडशेडिंग अन्तहुने आशमा रहेकाहरुलाई उर्जा मन्त्री र प्राधिकरणका पछिल्ला निर्णयहरुले निराश बनाएको धेरैको भनाई छ।