मूल विवाद नसुल्झँदै कार्यदलको म्याद सकियो

  • 11 डिसेम्बर 2010
संविधानसभा
Image caption कार्यदलमा विवादमाथि छलफल हुन थालेपछि संविधानसभा केही समययता निष्क्रिय छ

नयाँ संविधान लेख्ने बाटोका अवरोधहरु पन्छाउन दलहरुद्वारा गठित कार्यदलको म्याद, महत्वपूर्ण विवाद थाँती रहँदै, दोस्रो पटक शनिबार सकिएको छ।

कार्यदल दुई सयभन्दा बढि विवादित मुद्दाहरुमध्ये सयवटा जति समाधान गर्न सफल भएको थियो।

तर राज्यको संघीय पुनर्संरचनाको खाका तथा शासकिय स्वरुपजस्ता मूल विवादहरु जस्ताको तस्तै छन्।

यसअघि एक पटक म्याद थपिसकिएको कार्यदलको म्याद फेरि थप्ने वा नथप्नेबारे दलहरुले आईतबार छलफल गर्ने भएका छन्।

अड्कियो

नागरिकता, भाषा जस्ता पेचिला विवादहरु सजिलै सल्टाएर समयमै संविधान लेखिने आशा जगाएको कार्यदलको म्याद सकिनु अघि शनिबार बिहान संविधानका अपरिवर्तनीय कुराहरु के के हुने भन्नेबारेमा कुराकानी अड्किएको थियो।

कार्यदल सहयोगी समूहका एकजना सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले भने, “संविधान संशोधनका बारेमा तेह्र, चौधवटा मतान्तरहरु थिए। ती मध्ये दुईवटा बाहेक अरु सुल्झिए। त्यसपछि संक्रमणकालीन व्यवस्था, विविध र नामको बारेमा सहमति हुन सकेन र शनिबारको बैठक सकियो।”

संविधानसभाका एघारवटा विषयगत समितिहरुका अवधारणा पत्रहरुमा देखिएका विवाद तथा फरक मतहरु सल्टाउन नसकिएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा झण्डै दुई महिना अगाडि कार्यदलको गठन भएको थियो।

विभिन्न समितिहरुको प्रतिवेदनबाट एकिकृत मस्यौदा लेख्ने जिम्मा पाएको संवैधानिक समितिले विवादहरु सल्ट्याउने काम थाल्नसमेत नसकेको बेला कार्यदल गठन भएको थियो।

बाँकि

विवादित भनिएका २२० विषयहरुमध्ये कार्यदलले १२० जति सुल्झाएको कांग्रेस नेता लेखकले जनाए।

तर महत्वपूर्ण विवादहरु अझै बाँकि नै छन्।

खासगरि राज्यको पुनर्संरचना तथा प्रधानमन्त्रीय वा राष्ट्रपतीय कुन खालको शासन व्यवस्था हुने जस्ता विषयहरुमा मुख्य दलहरुमा फाटो छ।

ती विवादहरु सल्टाउन संविधानसभाको मतदानको प्रक्रिया अपनाउन सकिने कार्यदलका अर्का सहयोगी एवं माओवादी नेता देव गुरुङ्गको भनाई छ।

“सत्ताईस दलले म्याद थप्नेबारे सोचेका छैनन्। तर यदि संविधानसभा अध्यक्षले दलहरुको सहयोग अझै चाहियो भनेर म्याद थप्न चाहनुभयो भने थप्न सकिएला, अन्यथा म्याद थप्नुको अर्थ छैन। अबको प्रक्रिया भनेको संविधानसभामा मतदानमार्फत विवाद समाधान गर्दै जाने हो,” गुरुङ्गले भने।

तर जेठ १४ सम्ममा संविधान बनाउने हो भने चाहे कार्यदलको म्याद लम्ब्याएर होस् वा संविधानसभामा मतदान गरेर होस्, फटाफट यी विवाद साम्य पारिनुको कुनै विकल्प छैन।