अन्मिनको म्याद पुन थप्नुपर्ने माओवादीको निर्णय

  • 20 डिसेम्बर 2010
माओवादी नेताहरु
Image caption माओवादी निर्णयलाई सुरक्षा परिषदले सुनुवाइ गर्ने सम्भावना क्षीण रहेको बताइएको छ

शान्ति प्रक्रियाको अनुगमनमा संलग्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग अन्मिनको म्याद सकिन तीन सातामात्र बाँकि रहेको बेला माओवादीको स्थायी समितिको बैठकले उसको म्याद फेरि थप्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।

माओवादी स्वयं र सरकारको पत्राचारको आधारमा सुरक्षा परिषदले पुस मसान्तमा अन्मिन फिर्ता हुने निर्णय गरेको थियो।

विपरित निर्णय

भदौ २८ गते सरकारसंग गरेको चार बुँदे सहमतिमा माओवादीले अन्मिनको म्याद अन्तिम पटक चार महिनाको लागि थप्न स्वीकृति जनाएको थियो।

उक्त सहमतिकै आधारमा सुरक्षा परिषदले अन्मिनको म्याद पुस मसान्तसम्म तोकेको थियो।

तर सोमबार बिहान बसेको माओवादी स्थायी समितिको बैठकले एक्कासी त्यस विपरित निर्णय गर्‍यो।

“शान्ति प्रक्रियालाई अलपत्र पार्ने अनि राष्ट्रलाई गतिरोधको अवस्थामै छाड्ने हो भने एउटा कुरा, नभए अन्मिनले गरेको कामको जिम्मा कसले लिने भन्ने जस्ता अनुत्तरित प्रश्नहरु छन्। तिनको जवाफ नआएसम्म अन्मिनलाई राखिरहनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टिको भनाई हो,” माओवादी प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले भने।

अस्वीकार

तर माओवादीको पछिल्लो निर्णयलाई सत्ताधारी अन्य दलहरुले अस्वीकार गरेका छन्।

अन्मिन फर्किएपछि उसले गर्दै आएको सेना तथा हतियार अनुगमन लगायतका कामहरु सेना समायोजन विशेष समिति मातहत ल्याउने तयारी भइरहेको बेला माओवादीले अन्मिनलाईनै राख्नुपर्ने भनी गरेको निर्णयप्रति अरु दलहरुले आपत्ति जनाएका छन्।

“सबैको सहमतिमा अन्मिन फर्काउने निर्णय भएको हो। सुरक्षा परिषदले त्यसको अनुमोदन गरिसक्यो। अब त अन्मिनको ठाउँमा उसले गरि आएको काम गर्न अर्को विकल्पको बारे पो सोच्ने बेला हो,” नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले बताए।

‘सम्भावना न्यून’

माओवादीले अन्मिनलाई राख्नुपर्ने एकतर्फी निश्कर्ष निकालेपनि सरकार र विपक्षीको सहमतिको आधारमा लिइएको निर्णयलाई सुरक्षा परिषदले पुनर्विचार गर्ने सम्भावना निकै कम रहेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ।

राष्ट्रसंघका एकजना भूतपूर्व वरिष्ठ कर्मचारीका अनुसार दुवै पक्षले आग्रह गरेमा त पुनर्विचार हुन अप्ठेरो रहेको बेला एउटा पक्षलेमात्र उठाएको मागको सुनुवाइ हुने सम्भावना नगण्य छ।

अन्मिन गएपछि सेना समायोजनका पेचिला विषयहरु विशेष समितिमार्फत समाधान गर्ने प्रयासमा अन्य दलहरु लागेको बेला माओवादीले अगाडि सारेको पछिल्लो निष्कर्षले उक्त प्रक्रिया झन जटिल हुने ठानिएको छ।

सम्बन्धित समाचार