अधिवेशनअघि नै सहमति जुटाउन सुझाव

  • 25 डिसेम्बर 2010
Image caption गत साता तीन ठूला दलहरुले संसदको नियमित अधिवेशन डाक्ने निर्णय गरेका थिए

सरकारमा रहेका कतिपय दलहरुले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबारे सहमति भएपछि मात्र संसदको नियमित अधिवेशन बोलाउने सुझाव सरकारलाई दिएका छन्।

तर एकीकृत माओवादीका एक नेताले शर्त थोपरिए त्यो सहमतिको उल्लंघन हुने प्रतिक्रिया दिए।

गत बिहिबार मात्रै तीन प्रमुख दलहरुले माओवादीले विशेष अधिवेशनको प्रस्ताव फिर्ता लिने र सरकारले अबिलम्ब संसदको नियमित अधिवेशन बोलाउने सहमति भएको थियो।

शनिबार प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बोलाएको सत्तारुढ दलका नेताहरुको वैठकमा कतिपय नेताहरुले संसदको नियमित अधिवेशन बोलाउनु अघि दलहरुबीच शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबारे सहमति हुनु पर्ने कुरामा जोड दिएका थिए।

‘सुझावहरु’

तर त्यस बारे कुनै निर्णय भने नभएको एकजना सहभागी नेकपा एमालेका केपी ओलीले बताए।

“धेरै विषयमा छलफल भयो, विभिन्न सुझावहरु आए तर निर्णय केही भएन।”

वैठकमा आएका सुझावबारे प्रतिक्रिया दिदै एकीकृत माओवादीका एक नेता सीपी गजुरेलले सत्तारुढ दलहरुले शर्त थप्ने कुराको आलोचना गरे।

“त्यस्तो शर्त यदि आएको भए त्यो सहमतिको उल्लंघन हो।

“सहमति गर्ने अनि फेरि शर्त थोपर्ने?”

आशंका

प्रधानमन्त्रीको चुनाव र नयाँ सरकारबारेको गतिरोधको छिनोफानो गर्दै अघि बढ्न अस्ति मात्रै प्रमुख दलहरुले संसदको नियमित अधिवेशन बोलाउने सहमति गरेका थिए।

समग्र राजनीतिक अवस्थाका विषयमा छलफल भएको बताइएको सो वैठकमा कतिपय नेताहरुले माओवादी लडाकुहरुको समायोजन र पुनःस्थापना, युवा संगठन वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचनाको अन्त्य र लुटिएका घरजग्गा र सम्पत्ति फिर्ताबारे पनि ठोस सहमति हुनु पर्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएको बताइएको छ।

दलहरुबीचको यो मतभेद बढेमा छिट्टै डाक्ने भनिएको संसदको नियमित अधिवेशन ढिलो हुने धेरैको आशंका छ।