सेना र हतियारबारे प्रष्ट पारिदिन अन्मिनको आग्रह

  • 31 डिसेम्बर 2010
माओवादी पूर्व लडाकू
Image caption माओवादी भने अन्मिनको म्याद फेरि थपिनु पर्ने पक्षमा छ

अन्मिन नेपालबाट बाहिरिनु अगाडि नै कम्तीमा सेना तथा हतियार अनुगमन सम्झौता तथा संयुक्त अनुगमन तथा समन्वय समितिको हैसियतबारे प्रष्ट पार्न नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय निकाय अन्मिनकी प्रमुखले आग्रह गरेकी छिन्।

त्यसो नभएमा शान्ति प्रक्रिया अन्योलमा पर्न सक्ने चेतावनी उनले दिइन्।

अन्मिनको म्याद सकिन दुई हप्ता मात्र बाँकि छ।

राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदलाई नेपालसम्बन्धी महासचिवको अन्तिम प्रतिवेदन पेश गर्न शनिबार न्यूयोर्क जान लागेकी लनग्रेन शुक्रबार पत्रकारहरुसंग अन्तर्क्रिया गर्दै थिइन्।

चिन्ताहरु

त्यसक्रममा उनको मुख्य चिन्ता अन्मिनको रोहबरमा दस्तखत गरिएको सेना तथा हतियार अनुगमन सम्झौता तथा नेपाली सेना र माओवादी लडाकूबीच उत्पन्न हुनसक्ने विवाद निरुपणको थलोको रुपमा निर्मित संयुक्त अनुगमन तथा समन्वय समिति अर्थात जेएमसीसीको भविष्य बारे थियो।

"अन्मिन गएपछि त्यो सम्झौता के हुन्छ? नेपाली सेनाको अनुगमन के हुन्छ? जेएमसीसी के हुन्छ? यी निकै महत्वपूर्ण कुराहरु हुन्।"

मेरो विचारमा यी कुरा जनवरी १५ मा अन्मिन फर्किनु अगाडिनै प्रष्ट भइसक्नुपर्छ।"

नेपालका दलहरुले यी प्रश्नहरुको समाधान झट्टै नगरे शान्ति प्रक्रिया अन्योलमा पर्ने उनको चेतावनी थियो।

"नत्रभने एउटा रित्तोपना र अन्योलको खतरा छ। सेना तथा हतियार अनुगमनको सम्बन्धमा कुनै पनि अन्योल नहुनु नै सबैको हितमा छ।"

जनवरी ५ मा सुरक्षा परिषदसमक्ष पेश गरिने प्रतिवेदनमा महासचिव बान कि मुनले खासगरी सेना समायोजन तथा पुनर्स्थापनाको विषयमा चाँडै सहमति गर्न दलहरुलाई आग्रह गरेका छन्।

अन्योल

बिहिबार मात्रै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी जेठ १४ सम्म अन्मिनको म्याद थप्ने अनुरोध सहितको पत्र लनग्रेनलाई दिएका थिए।

उक्त पत्र आफुले राष्ट्रसंघ मुख्यालय पठाइदिइसकेको र त्यसको जवाफ कस्तो आउला भन्ने जानकारी आफुलाई नभएको उनको भनाई थियो।

विगतमा एकपक्षले मात्र लेखेको चिठिको प्रतिक्रिया दिन सुरक्षा परिषदलाई अप्ठेरो परेको उनले उल्लेख गरिन्।

यसै प्रसंगमा, सरकारले शुक्रबारै अन्मिन प्रमुखलाई एउटा पत्र लेखि माओवादी लडाकू तथा हतियार अनुगमनको काम विशेष समितिले आपसी सहमतिका आधारमा गर्ने बताएको छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार विष्णु रिजालका अनुसार नेपाली सेनाको अनुगमन जरुरी नभएको कुरा सरकारको पत्रमा उल्लेख छ।