राष्ट्रसंघीय मिसनबाट प्रहरीको फिर्ती रोक्न निर्देशन

  • 29 डिसेम्बर 2010
हाइटीमा नेपाली शान्ति मिसन
Image caption राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा नेपाल दशकौँदेखि सहभागी भई रहेको छ

द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकी देश सुडानमा तैनाथ नेपाल प्रहरीको मिसनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘नन फङ्सनल’ अर्थात बेकामे घोषणा गर्दै फिर्ता गर्न सक्ने चेतावनी दिएको भन्दै व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिले त्यसो हुन नदिन सरकारलाई लिखित निर्देशन दिएको छ।

समितिले करोडौं रुपियाँ घोटाला गरी काम नलाग्ने सामानका साथ पठाइएकाले त्यसो हुन लागेको भन्दै मिसनका लागि दश दिनभित्र नयाँ सामान पठाउने प्रकृया थाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। राष्ट्र संघको चेतावनी दशकौँदेखि शान्ति मिसनमा सहभागी भई नाम कमाएको नेपालका लागि अप्रिय भएको धेरैले ठानेका छन्। समितिका सभापति रामनाथ ढकालले भने, “सामान बाहेक नेपाल प्रहरीको प्रतिष्ठा राम्रो भएकाले ढिलाइको निम्ति खेद व्यक्त गर्दै दश दिनम सामान पठाउने प्रकृया शुरु गरी सरकारले चिठी पठाएमा मिसन फिर्ता गर्ने प्रकृया राष्ट्रसंघले रोक्थ्यो भन्ने हाम्रो आशा हो।” निष्कर्ष

समितिले सरकारलाई गत वैशाखमा दिएको निर्देशन अनुसार नयाँ सामान नपुगेपछि राष्ट्रसंघले पनि बारम्वार ताकेता गरेको थियो। गत बुधवार उसले मिसन फिर्ता पठाइदिने चेतावनीयुक्त पत्र पठाएकाले सरकारलाई समयसीमा तोकेर किटानी निर्देशन दिइएको समितिका सभापति ढकालले बताए। समितिको पछिल्लो ताकेतापछि प्रधानमन्त्रीले बुधबार सरोकारवाला मन्त्री र उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल गरेका थिए।

गृहमन्त्री भीमबहादुर रावलले चाहिं नयाँ सामान उहिल्यै पठाउन खोज्दा पनि राजनीतिक परिस्थिति र प्रकृयागत कारणले सम्भव नभएको बताए।

निष्कर्षबारे गृहमन्त्री रावलले भने, “मिसनलाई आवश्यक सामान अविलम्व पठाउन सबै उपाय अपनाउने तर्फ लाग्छौं।” अनुसन्धान

राज्य व्यवस्था समितिले सुडान पुगेर गरेको अनुसन्धानपछि मिसनलाई थोत्रा र विग्रिएका सामान पठाएर ३० करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै कारवाहीको निम्ति सरकारलाई बैशाखमै निर्देशन दिएको थियो।

त्यसपछि सरकारले समितिको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मा लगायो।

‘त अनुसन्धान किन ढिलो?’ भन्दै दोषीमाथि तत्काल कारवाही गर्न समितिले अख्तियारलाई पनि पत्र पठाएको छ।

तर अख्तियारका प्रवक्ता इश्वरी पौडेलले अनुसन्धान जारी रहेको बताउँदै भने, “ककस्लाई के कस्तो मुद्दा चलाउनु पर्छ भन्ने कुरा अनुसन्धानपछि टुंगो लाग्छ।”

दर्जनौं उच्च अधिकारी मुछिएको उक्त प्रकरणमा जो सुकै दोषी ठहरिए पनि सुडानबाट बेइज्जतीपूर्वक आफ्नो प्रहरी मिसनलाई फिर्ता हुनबाट रोक्नु नेपालको निम्ति तत्कालको चुनौती भएको ठानिएको छ।